धारावीमधील अपात्र झोपडीधारकांना भाडेतत्वावर घरं देण्याचा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये हा निर्णय सोमवारी घेण्यात आला आहे.

धारावीमधील अपात्र झोपडीधारक नागरिकांना भाडेतत्वावर घरं देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असून याची जबाबदारी धारावी पुनर्वसन प्रकल्पावर असणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात सोमवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे. राज्यासाठी 38 महत्वाचे निर्णय यावेळी घेण्यात आले आहेत. यात धारावीतील झोपडपट्टीमधील नागरिकांसाठी देखील भाडेतत्वावर घरं देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अपात्र झोपडीधारकांना ही भाडेतत्वावरील घरं देण्यात येणार आहे. याची जबाबदारी धारावी पुनर्वसन प्रकल्पावर सोपवण्यात आली आहे. याशिवाय या बैठकीत मराठा आरक्षणाशी संबंधित माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीची दुसरा व तिसरा अहवाल स्वीकारण्यात आला. याशिवाय राज्यातील होमगार्ड व कोतवालांच्या मानधनात भरीव वाढ करण्यासह ग्राम रोजगार सेवकांना दरमहा 8 हजार मानधन देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाचा राज्यातील हजारो होमगार्ड कोतवाल व रोजगार सेवकांना लाभ होणार आहे.