शिक्षणधिकाऱ्यांची बोगस मान्यता घेऊन त्याआधारे बनावट शाळेचे आयडी घेतलेले हजारो शिक्षक मागील अनेक वर्षांपासून सरकारचा पगार घेत आहेत. त्यांचा आता शोध घेतला जात असून प्रत्येकाच्या फाइलमधील कागदपत्रे शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील कागदपत्रांशी जुळतात का, याची पडताळणी होणार आहे. शिक्षणंधिकाऱ्यांची मान्यता बोगस, शालार्थ बनावट आयडी असूनही अनेक शिक्षक प्रत्येक महिन्याला शासनाकडून वेतन घेतात. त्यामुळे शाळांमधील तशा बोगस 'लाडक्या' शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने 18 नोव्हेंबर ते 2012 ते 7 जुलै 2025 पर्यंतच्या सर्व कागदपत्रांची पडताळणी सुरू केली आहे.