मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे प्रचंड आक्रमक झाले आहेत. मराठा आरक्षणाचा लढा आणखी तीव्र करण्याचा इशारा त्यांनी राज्यातील फडणवीस सरकारला दिला आहे. २९ तारखेला ते मुंबईत धडकणार आहेत. त्यामुळे राज्य पातळीवर मोठ्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे कॅबिनेट मंत्री आशिष शेलार यांनी साम टीव्हीच्या ब्लॅक अँड व्हाईट या कार्यक्रमात भाष्य केले आहे. मराठा आरक्षण मिळणार का, या प्रश्नावर उत्तर देताना त्यांनी स्पष्ट केले की मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय होण्याचे अधिकृत ठिकाण म्हणजे महाराष्ट्राची विधानसभा आणि विधानपरिषद. याच पटलावर याविषयी स्पष्ट चर्चा होऊ शकते. ज्यांनी याआधी मराठा समाजाला आरक्षण दिलं होतं, ते पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळातलं आरक्षण न्यायालयात टिकलेलं नाही, हे पटलावर आहे.

मात्र, जर कोणी आरक्षणाची मागणी करत असेल, तर आमचा त्यावर अजिबात आक्षेप नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार आरक्षणाचा टक्का वाढविण्यास काही हरकत नाही, परंतु त्यासाठी ठरवलेले निकष पूर्ण करावे लागतील.

आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी 10 टक्के आरक्षण हे देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलंच आहे. याशिवाय शैक्षणिक व्यवस्थेमध्ये प्राधान्याने सुविधा उपलब्ध करून देणे, स्पर्धा परीक्षांमध्ये समाजातील मुला-मुलींना प्रोत्साहन देणे, आवश्यक ती मदत करणे हे आमच्या सरकारने केले आहे. म्हणूनच आरक्षण मिळू नये अशी आमची भूमिका अजिबात नाही. उलट आरक्षणाचे फायदे समाजाला मिळावेत हीच आमची स्पष्ट भूमिका आहे. मात्र, ओबीसी प्रवर्गातूनच आरक्षण मिळावे, ही मागणी योग्य आहे का, याबाबत विरोधी पक्षाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी आणि आंदोलकांनी देखील त्यांना याबाबत प्रश्न विचारावेत, असे मंत्री आशिष शेलार यांनी सांगितले.