पेट्रोलच्या किंमती दररोजच्या दररोज वाढतायत. गेल्या वर्षभरात पेट्रोल लिटरमागे 14 रुपयांनी वाढलं. आता पेट्रोल शंभरीच्या उंबरठ्यावर आहे. सध्या ज्या पेट्रोलच्या किंमती आहेत त्या खऱ्या आहेत का?. पेट्रोल-डिझेल एवढं महाग कशामुळं झालं वाचा सविस्तर...

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती दिवसागणिक वाढतायत. पेट्रोल काही दिवसांत शंभर रुपये प्रतिलिटर विकलं जाईल की काय अशी शंका आहे. पेट्रोलच्या किंमती शंभरी पार करतील या भीतीनं सर्वसामान्यांच्या पोटात गोळा आलाय. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढल्या तर सामान्यांचं जगणं कठीण होऊन जाईल. यातून केंद्र आणि राज्य सरकार नफेखोरी करत असले तरी अर्थव्यवस्थेला मोठा धोका असल्याचं तज्ज्ञ सांगतात.

पेट्रोल-डिझेल दरवाढीला सरकारची धोरणं कारणीभूत असल्याचा आरोप होतोय तो बिनबुडाचा नाही. सरकारच्या करधोरणामुळं पेट्रोल डिझेलच्या किंमती वाढल्याचा आरोप तज्ज्ञ करतात. पेट्रोल साधारण आधारभूत किंमत 29 रुपये 81 पैसे आहे. त्यावर केंद्र सरकार 32 रुपये 98 पैसे एक्साईज ड्युटी लावतं. राज्य सरकार 26 रुपये 26 पैसे व्हॅट लावतं. डिलरचं कमिशन 3 रुपये 67 पैसे असतं. ही सगळी गोळाबेरीज केल्यास पेट्रोल 92 रुपये 72 पैशांवर जातं. यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कर अधिक केल्यास पेट्रोल आणखी महागतं.

करवाढीमुळं डिझेल पेट्रोल महागल्यानं सामान्यांमध्ये संतापाची भावना आहे. सरकारच्या नफेखोरीवर सामान्यांमधून टीकेची झोड उठलीय.

पेट्रोल-डिझेलची जी 29 रुपयांची आधारभूत किंमत लावली जाते ही किंमतही पेट्रोल-डिझेलची उत्पादनानंतरची किंमत नाही. पेट्रोलियम कंपन्या शुद्ध पेट्रोल आणि डिझेलची आयात किंमत गृहित धरुन ठरवतात.

कर कमी करण्यात पुढाकार कुणी घ्यावा असा प्रश्न पडतो. सध्या राज्य सरकारांसाठी उत्पन्नाचं साधन पाहिलं तर पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅट हा मुख्य स्त्रोत आहे. राज्य सरकारही काही प्रमाणात कर कमी करु शकतं. पण केंद्रानं कर कमी करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली जातेय.

सरकार ही व्यवस्था लोकांच्या कल्याणासाठी काम करते. सरकार व्यापारी नाही. त्यामुळं सरकारनं पेट्रोल डिझेलवर कर लावावा पण जादा कर लावून नफेखोरी करु नये हीच अपेक्षा.