राज्यात विकासाच्या प्रक्रियेत सर्वाधिक मागे राहिला विभाग म्हणजे मराठवाडा.  मराठवाड्यानं शिवसेनेवर कायम प्रेम केलंय, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसलाही बऱ्यापैकी ताकद दिली. त्यामुळे महाआघाडी सरकारकडून खूप मोठ्या अपेक्षा होत्या, पण त्याची सुरुवातही होऊ शकली नाही.  

विकासाच्या सर्व पातळीवर मराठवाडा आजही मागे आहे. महाविकास आघाडी सरकारने पहिल्या दोन टप्प्यात शेतकरी कर्जमाफी दिली, मात्र कोरोनामुळे अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले. शेतीसोबत मराठवाड्यातील औद्यौगिकरणातील पिछाडी भरुन निघतांना दिसत नाही.
मराठवाड्यासाठी घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे चित्र आहे.

मराठवाड्याचा अनुषेश कायम -

• रस्ते, शिक्षणाचे प्रश्न प्रलंबितचं
• शिक्षणासाठी भरीव घोषणा मात्र अंमलबजावणी नाही 
• उस्मानाबाद लातूरसाठी उजनीचे पाणी आणण्याची योजना कागदावर
• मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेच काम रखडलं 
• सिंचन आणि दीर्घकालीन पाणीपुरवठा योजना कागदावर
• तीर्थक्षेत्र विकास योजनाही धिम्या गतीने सुरु 

कोरोना संकटापुर्वी अजित पवारांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात मराठवाड्यासाठी  काही महत्त्वाच्या तरतुदी होत्या. मात्र कोरोनामुळे यंत्रणांचा फोकस बदलला. भाजप सरकारमध्ये पाणीटंचाई निवारणासाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेची घोषणा झाली. मात्र सरकार बदलल्यावर ही योजना सुरु आहे की बंद हे कळायला पत्ता नाही

कोरोनामुळे जशी राज्याच्या विकासाला खीळ बसली त्यात सर्वाधिक फटका मराठवाड्याला बसला हे मात्र नक्की. त्यामुळे कोरोनानंतर मराठवाड्याच्या विकासाला गती मिळवि इतकी अपेक्षा असणार हे साहजिकच आहे. कारण अपेक्षांचं ओझं या सरकारवर आहेच.