एल्गार परिषद आणि त्यानंतर घडलेल्या कोरेगाव-भीमा प्रकरणाच्या तपासावरनं आता केंद्र आणि राज्य़ सरकारमध्ये जुंपलीय. कारण पुणे पोलिसांनी तपासासंबंधी कागदपत्रं द्यायला नकार दिल्यानंतर NIA नं थेट कोर्टात धाव घेतलीय. सोमवारी या अर्जावर सुनावणी होणार आहे. मात्र NIAच्या भूमिकेवर राज्य सरकारनं प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय.

कोरेगाव भीमा प्रकरणाची SIT चौकशीची मागणी राष्ट्रवादीचे सुप्रीमो शरद पवारांनी केली, त्यानंतर काहीच तासात या प्रकरणाचा तपास NIA कडे सोपवण्याची हालचाल केंद्रातून झाली. मात्र NIA कडे तपासाची कागदपत्रं देण्यास पुणे पोलिसांनी नकार दिला, पोलिस महासंचालकांची परवानगी घेऊनच NIAला सहकार्य केलं जाईल अशी भूमिका पुणे पोलिसांनी घेतली, पोलिस महासंचालक सुबोध जयस्वाल आणि राज्य गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त रश्मी शुक्लांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची भेट घेतली. त्यामुळे NIA नं थेट कोर्टात धाव घेतली.

एल्गार परिषदेसह भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचा तपास करायचा कुणी यावरनं केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमध्ये जुंपलीय. मोदी सरकार विरुद्ध ठाकरे सरकार असा उघड उघड संघर्ष सुरु झालाय. त्यामुळे याप्रकरणाचा तपास नेमका करायचा कुणी, यासंबंधी कोर्ट काय निर्णय देतं, यावर तपासाची दिशा ठरणार हे नक्की.
 

WebTittle :: Elgar Council joins Central and State Government on investigation