भारत-चीन तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारतातल्या चिनी प्रकल्पांची कंत्राटं धोक्यात आलीएत. चिनी कंपनीला बहाल केलेला तब्बल 1126 कोटींचा दिल्ली - मेरठ रेल्वे प्रकल्पही रद्द करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असल्याचं कळतंय.

चीन विरोधात भारत कठोर आर्थिक निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून चिनी कंपन्यांना दिलेली कंत्राटं कायदेशीर कसोट्यांवर नव्याने तपासली जातायत. यामध्ये दिल्ली ते मेरठ हा 1126 कोटींचा रॅपिड रेल्वे प्रकल्पाचाही समावेश असून हा प्रकल्प रद्द केला जाण्याची शक्यता आहे. 
 

कसा आहे दिल्ली-मेरठ RRTS प्रकल्प ?

या प्रकल्पांतर्गत दिल्ली-मेरठ दरम्यान सेमी हायस्पीड रेल कॉरिडॉर बनवला जाणार आहे.  82.15 किलोमीटर लांबीचा हा रेल्वेमार्ग दिल्ली, गाझियाबादमार्गे मेरठला जोडणार आहे. विशेष म्हणजे यापैकी 68 किलोमीटरचा भाग हा एलिव्हेटेड तर 14.12 किलोमीटरचा भाग अंडरग्राउंड असणार आहे. चीनी कंपनी शांघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड म्हणजेच STEC ला या प्रकल्पाचं कंत्राट मिळालंय.
आता भारत चीन तणावाच्या पार्श्वभूमीवर स्वदेशी जागरण मंचाने या कंपनीला विरोध केलाय. केंद्र सरकारनेही त्यावर विचार सुरू केला असून लवकरच हा प्रकल्प चिनी कंपनीकडून काढून घेतला जाण्याची शक्यता आहे.