कोरोना प्रादुर्भावामुळे २०२०-२१ या सत्रात अतिशय कमी कालावधीसाठी शालेय वर्ग भरले, त्यामुळे मुख्याध्यापक संघटनेनेपरीक्षेत उत्तीर्ण होण्याचा निकष ३५ टक्क्याऐवजी २५ टक्के करण्याची शिफारस शासनाकडे केली आहे.

बारावीच्या परीक्षा २३ एप्रिल ते २१ मे आणि दहावीच्या परीक्षा २९ एप्रिल ते २० मे घेण्याचे ठरलं आहे यावर दहावी-बारावी परीक्षाबाबतचे स्वरूप ठरवण्यासाठी राज्य शिक्षण मंडळाने परीक्षा नियोजन समितीची स्थापना केली आहे. तीस लाख विद्यार्थ्यांची ऑनलाइन परीक्षा घेणे शक्यच नसल्याने दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीनेच होणार आहे

. मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा होईपर्यंत नियोजन समितीकडून राज्य मंडळाला सूचना केल्या जाणार आहेत. या सूचना विचारात घेऊन दोन्ही परीक्षांच्या वेळ आणि काळानुसार नियोजन होणार आहे. पहिली ते नववी वर्गाच्या इयत्तेतील विद्यार्थांनचं शिक्षण न झाल्याने,अभ्यासक्रम देखील पूर्ण न झाल्याने परीक्षा नेमक्या घ्यायच्या कशा, यावर सध्या विचार होत आहे

यावर नियोजन समितीने परीक्षेबाबत सूचना करण्याचे जाहीर आवाहनही केले आहे मुलांची गेल्यावर्षीय नववी वर्गातील टक्केवारी पाहून अकरावीत आणि अकरावीतील टक्केवारी पाहून बारावीत उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र शासनाने द्यावी असे मुख्याध्यापक संघाचे नेते प्राचार्य सतीश जगताप यांनी नियोजन समितीकडेसांगितले आहे त्याच बरोबर नियोजन समितीकडे विविध सूचना येत आहेत.

त्यावरही शासन विचार करणार आहे. कोरोना संक्रमण वाढतच असण्याच्या पार्श्वभूमीवर ऑफलाईन परीक्षा घेण्याची शक्यता आहे मात्र हा निर्णय राज्य शिक्षण मंडळच घेणार आहे.

विद्यार्थ्यांना ते शिकत असलेल्या शाळेतच परीक्षा केंद्र मिळायला पाहीजे, प्रात्यक्षिक परीक्षा संपेपर्यंत शैक्षणिक सत्र सुरू ठेवावे, कोरोना प्रादुर्भाव परिसरा प्रतिबंधित असल्यामुळे गैरहजर असलेल्या विद्यार्थ्यांची पुर्नपरीक्षा मुख्य परीक्षेनंतर पंधरा दिवसात घ्यावी.ऑनलाइन प्रणाली आणि शिक्षण वंचित राहिलेल्या विद्यार्थ्यांचा योग्य विचार व्हावा, असेही मुद्दे पुढे आले आहे. पाचवी ते आठवी वर्ग करिता पदोन्नती द्यावी, पदोन्नतीचे मूल्यामापन शासनस्तरावर करावे, हा विचार करताना विद्यार्थ्यांना पुढील वर्षाच्या शिष्यवृत्ती किंवा अन्य लाभाच्या योजनांपासून वंचित राहण्याची आपत्ती येऊ नये. नववी आणि अकरावीची परीक्षा वस्तुनिष्ठ स्वरूपाची आणि कमी कालावधीची असावी ,दहावी आणि बारावीचा निकाल लावण्यासाठी परीक्षक आणि नियमक एकाच तालुक्यातील असल्याचं सोयीचे ठरेल. प्रात्यक्षिक परीक्षेसाठी अंतर्गत आणि बाह्य परीक्षक एकाच शाळेतील नेमण्याची सूचना मुख्याध्यापक संघाने केली आहे. कोरोना प्रादुर्भावामुळे अश्या नियोजनाचा आराखडा मुख्याध्यापक संघाने राज्य शिक्षण मंडळा पुढे मांडला आहे.