दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या दूध आंदोलनाला अहमदनगरच्या अकोलेतून सुरूवात झालीय. दुधाला 30 रुपये भाव द्या या मागणीसाठी शेतकरी रस्त्यावर उतरलेत. दगडाला दुधाचा अभिषेक घालून  केंद्र आणि  राज्य सरकारचा शेतकऱ्यांनी निषेध केलाय. डॉ. अजित नवलेंसह शेतकरी नेते या आंदोलनात सहभागी झालेत. केंद्र सरकारने घेतलेला दूध पावडर आयातीचा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा, दुधाला रास्त भाव मिळावा यासाठी सरळ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रति लिटर 10 रुपये अनुदान वर्ग करा अशा मागण्याही संघर्ष समितीनं केल्यात.

गाईच्या दुधाला सरसकट 10 रुपये आणि दूध पावडरला प्रति किलो 50 रुपये अनुदान देण्याच्या मागणीसाठी नागपुरात भाजपनं आंदोलन केलं. यावेळी विभागीय आयुक्तांना निवेदन आणि दुधाचं पाकीट देण्यात आलं. कोरोनाच्या काळात दुधाची मागणी कमी झाली आहे. त्यामुळं दूध उत्पादकांना मोठं नुकसान होतंय. त्यामुळं दूध उत्पादकांना सरकारनं अनुदान देऊन मदत करावी अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल असा इशाराही भाजपनं दिलाय.

औरंगाबादमध्ये भाजपच्या वतीने जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांना दुधाला लिटरमागे दहा रुपये अनुदान द्यावे या मागणीचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी भाजपचे खासदार डॉ. भागवत कराड, आमदार अतुल सावे, आमदार हरिभाऊ बागडे यांच्यासह शहर आणि जिल्ह्यातील पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी भाजपच्या काही नेत्यांनी हातात दुधाच्या पिशव्या घेऊन दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय द्या अशी मागणी केली.  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे दिलेले निवेदन पाठवण्याची विनंती, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांना करण्यात आली आहे.

दुधाच्या भावासाठी नाशिकमध्येसुद्धा शिवसंग्राम आणि भाजपने आंदोलन पुकारलं. विनायक मेटे आणि भाजप नेत्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात ठाण मांडून आंदोलनास सुरुवात केली. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना दुधाच्या पिशव्यादेखील भेट म्हणून देण्यात आल्या. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति लिटर 10 रुपये अनुदान देण्याची मागणी महायुतीची असून सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास 1 ऑगस्टपासून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा  शिवसंग्राम आणि भाजपने दिलाय.

गोकूळ दूध संघावर कारवाई करण्याचा इशारा

गोकूळ दूध संघावर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आलाय.  मंगळवारी दूध संकलन बंद ठेऊन राजू शेट्टींच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यावरून संघाला नोटीस देण्यात आलीय. दूधला पाच रुपये अनुदान देण्यासाठी पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनाला गोकुळनं पाठिंबा दिला होता. यावरून दुग्ध विभागाच्या उपनिबंधकांनी ही नोटीस बजावलीय.  दूध संकलन बंद ठेवल्यास सहकार कायद्यांतर्गत कारवाईचा इशारा देण्यात आलाय. संभाजी ब्रिगेडनं याबाबत तक्रारी केली त्यानंतर ही नोटीस देण्यात आलीय.