Kerala High Court On live In Relationship : लिव्ह - इन- रिलेशनशिपमधील महिलाही घरगुती हिंसाचाराची तक्रार दाखल करू शकतात, असा महत्वपूर्ण निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. लिव्ह-इनमधील महिला घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम (DV Act) अंतर्गत घरगुती हिंसाचाराची तक्रार करू शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती अनिल के. नरेंद्रन आणि पी. जी. अजित कुमार यांच्या खंडपीठासमोर एका प्रकरणाची सुनावणी झाली. ज्या पुरुषासोबत महिला लिव्ह-इनमध्ये राहत असेल आणि त्याच्याकडून कोणत्याही प्रकारे त्रास होत असेल तर, ती महिला घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम अंतर्गत तक्रार दाखल करू शकते, असे खंडपीठाने नमूद केले.

हा कायदा घरगुती संबंधांना दोन व्यक्तींमधील नात्याच्या रुपात परिभाषित करतं. ज्या व्यक्ती एकत्रित राहतात, मग लग्न असो, दत्तक घेतलेलं असो, किंवा एकत्रित कुटुंबातील सदस्य म्हणून एकत्र राहत असेल तरी तेही या परिभाषेत येतं, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. (Latest Marathi News)

'बार अँड बेंच'ने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार, वैवाहिक नात्यात कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्यांतर्गत महिला न्यायाची मागणी करण्यास पात्र आहे. तर लिव्ह - इन रिलेशनशिपमध्ये राहणारी महिलाही या कायद्यातील कलम १२ अंतर्गत कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार दाखल करू शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

याचिकाकर्त्याने न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात प्रलंबित असलेले प्रकरण कौटुंबिक न्यायालयात वर्ग करण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यावर न्यायालयात सुनावणी झाली. प्रकरण दुसऱ्या न्यायालयात वर्ग करण्याबाबतही न्यायालयानं महत्वाची टिप्पणी केली. महिलांच्या अधिकारांचे अधिक प्रभावीपणे संरक्षण करण्यासाठी अशा प्रकारचा कायदा करण्यात आला आहे. जर एखादी महिला ज्या व्यक्तिविरोधात तक्रार दाखल करते, ते प्रकरण कौटुंबिक किंवा दिवाणी न्यायलयात वर्ग करण्याची परवानगी दिली जाते, ते तिच्यासाठी नुकसानकारक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच न्यायदंडाधिकारी न्यायालयातून कौटुंबिक न्यायालयात प्रकरण वर्ग करण्यास नकार देतानाच, कोर्टाने घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम कलम १२ अंतर्गत दाखल अर्जही फेटाळून लावला.