Maldives Underwater Meeting:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच लक्षद्वीप दौरा केला होता. येथील काही निसर्गरम्य फोटो शेअर करत त्यांनी भारतीयांना येथे भेट देण्याचं आवाहन केलं होतं. यामुळे मालदीवचे अनेक नेते नाराज झाले होते. त्यांनी सोशल मीडियावर पंतप्रधान मोदींबद्दल अनेक आक्षेपार्ह कमेंट्स केल्या.

यातच #BoycottMaldives भारतात ट्रेंड होऊ लागला. मालदीव सरकारने यानंतर त्या मंत्री आणि नेत्यांना निलंबित केले. तरीही लोकांचा रोष थांबला नाही. यातच मालदीवमध्ये समुद्राच्या खोल पाण्यात मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती. अवघे 30 मिनिट संपूर्ण सरकार पाण्याखाली बैठक घेत होतं. मात्र याचं नेमकं कारण काय आहे? हे जाणून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल.  ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

का झाली पाण्याखाली बैठक?

या बैठकीची सुरुवात 2009 मध्ये झाली. वाढत्या जागतिक तापमानामुळे मालदीवसारख्या देशांना अस्तित्वाच्या संकटाचा सामना करावा लागत कारण मालदीवचा बहुतांश भाग समुद्रसपाटीपासून फक्त एक मीटर उंच आहे. 2100 सालापर्यंत हा देश समुद्रात बुडू शकतो, असा शास्त्रज्ञांचा अंदाज आहे.  (Latest Marathi News)

याचा धोका इतका मोठा आहे की, दरवर्षी मालदीवचा काही भाग समुद्राच्या पाण्याखाली जात आहे. जागतिक तापमानवाढीमुळे बर्फ वितळल्यामुळे संकट आणखी वाढत आहे. यापासून स्वतःला वाचवण्यासाठी आणि जगाला या संकटाबद्दल सावध करण्यासाठी तिथल्या सरकारने एक आश्चर्यकारक निर्णय घेतला होता. 19 ऑक्टोबर 2009 रोजी मालदीवच्या संपूर्ण सरकारने पाण्याखाली बैठक घेतली. ही बैठक 30 मिनिटे चालली.

मालदीवचे माजी अध्यक्ष मोहम्मद नाशीद यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीत 11 मंत्री आणि कॅबिनेट सचिवांनीही भाग घेतला. ही बैठक 15 फूट पाण्याखाली झाली, त्यासाठी सर्व मंत्री समुद्रात उतरले. प्रत्येकाने एका दस्तऐवजावर स्वाक्षरी केली. ज्यामध्ये जगातील सर्व देशांना धोकादायक वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यावेळी व्हायरल झालेल्या व्हिडिओंमध्ये सर्व नेते काळे डायव्हिंग सूट आणि मास्क घातलेले दिसत होते.