नवी दिल्ली : लोकसभेत (loksabha) मंगळवारी १० ऑगस्ट २०२१ रोजी १२७ वे घटना दुरुस्ती विधेयक (127th Constitutional Amendment Bill) मंजूर झाले. या विधेयकानुसार देशातील एखादा समाज मागासलेला आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार पुन्हा राज्याकडे आला. या विधेयकावर आज राज्यसभेत चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान शिवसेना खासदार संजय राउत (Shivsena MP Sanjay Raut) यांनी केंद्र सरकारला चांगलेच टोमणे मारले आहेत. राऊतांच्या या कोपरखळ्यांमुळे संसदेत एकच हशा पिकला. (Where do you get so much confidence from, give us a little too - Sanjay Rauta slammed the government)

हे देखील पहा -

आज राज्यसभेत १२७ व्या घटना दुरुस्तीवर चर्चा सुरु होती. या चर्चेदरम्यान संजय राऊतांना बोलायची संधी मिळाली तेव्हा त्यांनी या विधेयकाचं स्वागत केलं पण, हे विधेयक अपूर्ण असल्याची टीकाही केली. पुढे ते म्हणाले, “२०१८ मध्ये १०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार राष्ट्रीय मागास आयोगाला अधिकार दिल्यामुळे सर्व राज्यांचे अधिकार केंद्राला आले. त्याचवेळी सगळ्यांनी इशारा दिला होता की इतके सगळे अधिकार तुम्ही एका केंद्रीय आयोगाला देऊ नका. पण सरकारने तेव्हा चूक केली होती आणि चूक झाल्यानंतर देखील सरकार आपलीच पाठ थोपटत होतं”, असं संजय राऊत यावेळी म्हणाले.

पुढे ते म्हणाले, “चूक झाल्यानंतर तिचा इव्हेंट कसा करावा आणि चूक सुधारल्यानंतर त्याचा उत्सव करण्याचाही इव्हेंट कसा करावा, हे सरकारकडून शिकायला हवं. चुकीचाही उत्सव आणि चूक सुधारण्याचाही इव्हेंट, एवढा कॉन्फिडन्स सरकारकडे येतो कुठून?” थोडा आम्हालाही द्या. आम्हालाही कॉन्फिडन्सची गरज आहे, असं म्हणताच संसदेत हशा पिकला. पुढे ते म्हणाले की, या विधेयकाने काही फायदा होणार नाही. सरकारने पन्नास टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवली पाहिजे. लाखोंच्या संख्येने मराठा आरक्षणासाठा मोर्चे निघाले पण, कुठेही कायदा - सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला नाही. आरक्षण देणारा राजा मराठा समाजाचा होता त्यामुळे आज मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे अशी भुमिका संजय राऊतांनी मांडली आहे.

Edited By - Akshay Baisane