रेल्वे स्थानकं, जुन्या वास्तू किंवा शहरे आणि जिल्ह्यांच्या नामकरणाचा मुद्दा आणि काही ठिकाणी त्याला विरोध होत असतानाच, आता थेट एका राज्याचं नाव बदलण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पश्चिम बंगालचं नाव आता पश्चिम बंग करण्यात येईल, असे संकेत दिले जात आहेत. भाजपचे नेते आणि प्रदेशाध्यक्ष समिक भट्टाचार्य यांनी ही माहिती दिली. राज्यातील विधानसभा निवडणुकांनंतर सत्ताधारी भाजप आणि प्रमुख विरोधी पक्ष तृणमूल काँग्रेस यांच्यात विस्तवही जात नसताना या नव्या मुद्द्यानं पुन्हा फोडणी मिळाली आहे.

पश्चिम बंगालचे नाव बदलून लवकरच पश्चिम बंग केले जाणार असल्याचे विधान राज्याचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष समीक भट्टाचार्य यांनी केले. ते आज प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत होते. ते म्हणाले, राज्य सरकार पश्चिम बंगालचे नाव बदलण्याच्या तयारीत असून विधानसभेमध्ये आम्ही विधायक सादर करणार आहोत. पत्रकारांनी नामांतरावरून प्रश्न विचारले असता समीक भट्टाचार्य म्हणाले, मी कितीतरी वेळा माझ्या भाषणात म्हणालो आहे की, एक दिवस नक्की या राज्याचे नाव पश्चिम बंग होईल. पश्चिम बंगाल जास्त दिवस बंगाल म्हणून ओळखले जाणार नाही, तर एक दिवस नक्कीच ते बंग म्हणून ओळखलं जाईल असे संकेत याच आठवड्यातील सुरुवातीला भट्टाचार्य यांनी दिले होते.

मागच्या अनेक वर्षांपासून बांगला, किंवा पश्चिम बंगाल म्हणून आपले राज्य ओळखले जात होते. मात्र, लवकरच पश्चिम बंग म्हणून राज्य देशभरात ओळखले जाईल, यासाठी तुम्हाला जास्त वाट पाहावी लागणार नाही असे भट्टाचार्य यांनी सांगितले. पश्चिम बंगालच्या नामांतराला एक राजकीय पार्श्वभूमी असून 1999 ला डाव्या आघाडीचे सरकारनं पश्चिम बंगालचे पश्चिम बंग करावे असा प्रस्ताव सादर केला होता.

काँग्रेसचे माजी आमदार सौगता रॉय यांनी बांगला असे नामांतर करावे असा प्रस्ताव त्यावेळी दिला होता. मात्र, केंद्र सरकारनं तो फेटाळून लावला होता. त्यानंतर 2011 साली तृणमूल काँग्रेस सत्तेत आल्यानंतर ममता बॅनर्जी सरकारनं केंद्र सरकारसमोर पश्चिम बंग असे नाव करावे असा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, त्यावेळी देखील हा प्रस्ताव UPA फेटाळून लावला गेला. 2016 साली ममता सरकारनं बंगला, बेंगाल आणि बांगाल अशी तीन नावं केंद्र सरकारकडं दिली होती. हा देखील प्रस्ताव सरकारने नामंजूर केला होता.

जुलै २०१८ मध्ये, पश्चिम बंगाल विधानसभेनं राज्याचं नाव बदलून बांगला ठेवण्याचा ठराव मंजूर करून तो केंद्राकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता. या प्रस्तावाला देखील मंजुरी मिळाली नाही. याचं कारण म्हणजे बांगला आणि बांग्लादेश या दोन नावामध्ये नामसाधर्म्य असल्यामुळे आंतराष्ट्रीय पातळीवर गोंधळ होऊ शकतो असे सूत्रांनी सांगितलं होतं. त्यामुळे 2019 साली केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय यांनी याला मान्यता देण्यास स्पष्ट नकार दिला होता.