Waqf Amendment Bill : वक्फ सुधारण विधेयक मध्यरात्री १.३० वाजता लोकसभामध्ये मंजूर झाले आहे. २८८ विरूद्ध २३२ मतांनी हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आहे. अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बुधवारी दुपारी १२ वाजता हे विधेयक सादर केले होते. १४ तासांच्या चर्चेनंतर बे विधेयक मध्यरात्री मंजूर झाले. मध्यरात्री अडीच वाजेपर्यंत लोकसभेचे कामकाज चालले होते. लोकसभेत वफ्क सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्यानंतर केंद्रीय मंत्री अमित शाह आणि पीयूष गोयल यांच्यामध्ये चर्चा झाली. वफ्क सुधारणा विधेयक आज राज्यसभेत सादर केले जाणार आहे, याबाबत अमित शाह आणि पीयूष गोयल यांच्यामध्ये मध्यरात्री चर्चा झाली.

अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बुधवारी दुपारी १२ वाजता वफ्क सुधारणा विधेयक लोकसभेत सादर केले. त्यावर १४ ते १५ तास चर्चा झाली. मध्यरात्री १२ वाजता विधेयकावर लोकसभेत मतदार सुरू झाले. लोकसभेत २८८ विरूद्ध २३२ मतांनी हे विधेयक मंजूर झाले. विरोधकांनी वफ्क सुधारणा विधेयकाला जोरदार विरोध दर्शवला. विधेयकावर उशिरापर्यंत चर्चा सुरू होती, त्यामुळे लोकसभेचे कामकाज मध्यरात्री अडीच वाजेपर्यंत सुरू होते. लोकसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आज राज्यसभामध्ये हे विधेयक सादर होणार आहे.

शिवसेना विरूद्ध शिवसेना -

वफ्क सुधारणा विधेयकावरून शिवसेना (ठाकरे) आणि शिवसेना (शिंदे) खासदारांमध्ये लोकसभेत जोरदार खडाजंगी पाहयला मिळाली. जमीन हडपायची आहे, बटेंगे तो कटेंगेवरून सौगात ए मोदी... अशी टीका ठाकरेंचे खासदारांनी केली. श्रीकांत शिंदे यांच्याकडून प्रत्युत्तर देण्यात आले. बाळासाहेब ठाकरे असते तर असं बोलले असते का? यांना हिंदूचीही अॅलर्जी आहे, असा टोला शिंदेंनी लगावला.

वफ्क म्हणजे नेमकं काय ?

अल्हाच्या नावानं अर्पण केलेली वस्तू किंवा देणगी, ज्यामध्ये जंगम, स्थावर मालमत्तेचा समावेश आहे. कोणताही मुस्लीम व्यक्ती त्याची संपत्ती वफ्कला दान करू शकतो. वफ्क बोर्ड या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करते.

वफ्क सुधारणा विधेयकात नेमकं काय आहे? (Need to know all about Waqf Amendment Bill)

वक्फ बोर्डावर आधी मुस्लिम सदस्य असणं बंधकारक होते. पण सुधारित विधेयकानुसार गैर मुस्लिम सदस्यांचा समावेश करणं बंधनकारक करण्यात आले आहे.वक्फ बोर्डावर आधी सरकारकडून चार सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येत होती, तर चार सदस्य निवडून येत होते. आता वक्फ बोर्डाच्या सुधारित विधेयकानुसार, ८ सदस्यांमध्ये किमान २ सदस्या गैर मुस्लिम असतील. आधी वक्फ ट्रिब्युनलचा फैसला अंतिम होता, त्याला कोर्टात आव्हान देता येत नव्हते. पण सुधारणा विधेयकानुसार, वक्फच्या कोणत्याही वादग्रस्त संपत्ती विरोधात हायकोर्टात जाता येणार आहे.

मशीद असेली जमीन किंवा मुस्लीम धर्म कार्यासाठी वाप होणाऱ्या वस्तूवर वक्फ बोर्डाचा दावा असायचा. पण आता जमीन दान केली नसेल आणि त्यावर मशीद असेल तर ती संपत्ती वक्फची होणार नाही. मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याचे अधिकार आधी आयुक्तांने होते. पण आता नव्या विधेयकानुसार, जिल्हाधिकारी वफ्कच्या जिमीनीचे सर्वेक्षण करतील.