Supreme Court senior citizens verdict : वयोवृद्ध आई-वडिलांचा सांभाळ न करणाऱ्या, तसेच त्यांना मानसिक वा शारीरिक त्रास देणाऱ्या मुलांना सर्वोच्च न्यायालयाने झटका दिला आहे.  ज्येष्ठ नागरिकांच्या रक्षणार्थ आणि त्यांच्या सन्मानासाठी, ज्येष्ठ नागरिक कल्याण ट्रिब्युनलला (Senior Citizens Tribunal) मुला-मुलींना किंवा सुनांना आई-वडिलांच्या घरातून थेट बाहेर काढण्याचा (निष्कासित करण्याचा) पूर्ण कायदेशीर अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एक निकालात स्पष्ट केले आहे.  

'ज्येष्ठ नागरिक देखभाल व कल्याण कायदा, २००७' (Senior Citizens Act, 2007) हा ज्येष्ठांचे संरक्षण आणि त्यांचा जीवन जगण्याचा अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी बनवला गेला आहे.  मुले जेव्हा स्वतःच्या आई-वडिलांची जबाबदारी पार पाडत नाहीत किंवा त्यांच्या मालकीच्या मालमत्तेवर ताबा मारून त्यांनाच त्रास देतात, तेव्हा अशा परिस्थितीत ज्येष्ठांचे रक्षण करण्यासाठी ट्रिब्युनलला कठोर पावले उचलून मुलांना घरातून बाहेर काढण्याचे आदेश देण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. हायकोर्टाचे काही जुने आदेश बाजूला सारत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, वृद्धापकाळात ज्येष्ठांना सुरक्षितता आणि सन्मान देणे हे कायद्याचे मूळ उद्दिष्ट आहे.  

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.  ज्येष्ठ नागरिक आपल्या मुलांना त्यांच्या मालमत्तेतून बाहेर काढू शकतात असे म्हटले आहे. वाढत्या वयाचा अर्थ असुरक्षितता किंवा अपमान असा होऊ नये; प्रत्येक व्यक्तीला आयुष्यभर सन्मानाने जगण्याचा हक्क आहे, अशी महत्त्वाची टिप्पणी कोर्टानं निकाल देताना केली. न्यायालयाने म्हटले आहे की, ज्येष्ठ नागरिकांच्या सन्मानाचे रक्षण करण्यासाठी, मुलांना मालमत्तेतून बाहेर काढण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार न्यायाधिकरणाला आहे.

न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. ज्येष्ठ नागरिकांचा सन्मान आणि संरक्षण सुनिश्चित करणे हा कायद्याचा उद्देश आहे. एखादा सुसंस्कृत समाज आपल्या ज्येष्ठांना किती सन्मान, आदर आणि संरक्षण देतो, यावरूनच त्याचा दर्जा अनेकदा ठरवला जातो.

नेमकं काय आहे हे प्रकरण?

लखनौच्या विकास नगरमधील रहिवासी आणि एका घराचे मालक रवीकांत गुप्ता यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आला आहे. त्यांनी आपला मुलगा आणि सुनेविरुद्ध जारी केलेला निष्कासनाचा (घरातून बाहेर काढण्याचा) आदेश रद्द करणाऱ्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.

रवीकांत गुप्ता यांच्या ८१ वर्षीय आईला कथितरीत्या जबरदस्तीने वृद्धाश्रमात पाठवण्यात आल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले. त्यानंतर ५ जून २०२२ रोजी रवीकांत यांनी 'ज्येष्ठ नागरिक कायदा, २००७' नुसार आपल्या मुलाला आणि सुनेला मालमत्तेतून बाहेर काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे याचिका दाखल केली होती.

जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी मुलाला मालमत्तेतून बाहेर काढण्याचा दिला आदेश

ती मालमत्ता रवीकांत गुप्ता यांची स्वतःच्या कमाईतून मिळवलेली (स्व-अर्जित) मालमत्ता आहे. त्यांच्या मुलाने स्वतःच्या आजीला घरात राहू न देता त्रास दिला होता आणि सातत्याने उपद्रव निर्माण केला होता. त्यामुळे उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी मुलाला त्या मालमत्तेतून बाहेर काढण्याचा आदेश दिला, असे उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी (SDM) १५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी जारी केलेल्या एका आदेशात स्पष्ट केले होते.

त्यानंतर ९ ऑगस्ट २०२३ रोजी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी (DM) देखील हा आदेश कायम ठेवला आणि मुलगा व त्याच्या पत्नीला त्या घराचा ताबा रवीकांत गुप्ता यांच्याकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले. पुढे, जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या या आदेशाविरोधात मुलगा आणि त्याच्या पत्नीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात (Allahabad High Court) आव्हान दिले होते.