उत्तराखंडसाठी सोमवार, २७ जानेवारी २०२५ हा ऐतिहासिक दिवस ठरलाय. राज्यात समान नागरी कायदा (Uniform civil code) लागू करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी अधिकृत संकेतस्थळ लाँच करतानाच ही घोषणा केली आहे. समान नागरी कायदा लागू करणारं उत्तराखंड देशातील पहिलं राज्य ठरलं आहे. विशेष म्हणजे, समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीची २७ जानेवारी ही तारीख आधीच निश्चित करण्यात आली होती.

उत्तराखंड राज्यानं ऐतिहासिक पाऊल टाकलं आहे. समान नागरी कायदा लागू करणारं देशातील पहिलं राज्य ठरलं आहे. २७ जानेवारी २०२५ म्हणजेच आजपासून राज्यात समान नागरी कायदा लागू झाला आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी मुख्यमंत्री निवासस्थानी यासंबंधीची औपचारिक घोषणा केली आहे.

समान नागरी कायद्यासंदर्भातील नियमावली आणि एका विशिष्ट पोर्टलचंही यावेळी लोकार्पण करण्यात आलं आहे. ही नियमावली आणि पोर्टल राज्यातील नागरिकांकरिता उपलब्ध होणार आहे. राज्यात यूसीसीच्या अंमलबजावणीमुळं बऱ्याच गोष्टींमध्ये बदल होणार आहे.

समान नागरी कायद्यामुळं काय बदलणार?

लग्नाचं वय

आता सर्व धर्मीयांसाठी लग्नाचं किमान वय मुलांसाठी २१ वर्षे आणि मुलींसाठी १८ वर्षे असणार आहे. तसेच लग्नाची नोंदणी करणे अनिवार्य असणार आहे.

घटस्फोटासाठी समान नियम

वेगवेगळ्या धर्मासाठी घटस्फोटाची प्रक्रिया आणि तत्वे वेगवेगळी होती. आता समान नागरी कायद्यांतर्गत तलाकचे नियम आणि प्रक्रिया एकसमान होणार आहे.

बहुविवाह आणि हलाला प्रथा बंद

मुस्लिम समाजातील बहुविवाह आणि हलाला प्रथा आता बंद होणार आहे. पहिल्या पत्नीसोबत तलाक झाल्यानंतर किंवा तिचं निधन झालं असेल तरच दुसऱ्या लग्नासाठी परवानगी दिली जाईल.

संपत्ती आणि वारसा हक्क

आता सर्व धर्मांमध्ये मुलींना आई-वडिलांच्या संपत्तीत समान अधिकार मिळतील. सद्यस्थितीत ही तरतूद केवळ हिंदू मुलींसाठीच होती.

दत्तक घेण्याचा अधिकार

यापूर्वी मुस्लिम महिला मुलं दत्तक घेऊ शकत नव्हती. मात्र, यूसीसी लागू झाल्यानंतर सर्वधर्मीय महिलांना दत्तक मुले घेण्याचा समान अधिकार प्राप्त होणार आहे.

लिव्ह इन रिलेशनशिपसाठी नवे नियम

लिव्ह इन रिलेशनशिपसाठीही विशेष तरतूद करण्यात आली आहे, मग तो उत्तराखंडचा रहिवासी असो किंवा नसो. लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्यांना नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) करावी लागणार आहे. नोंदणीसाठी दोघे सज्ञान असणे आवश्यक आहे. त्यांच्यात रक्ताचे नाते किंवा कौटुंबिक संबंध नसावेत.

जर लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्यांना मुलं झाली तर ती वैध मानण्यात येतील. हे नातं संपुष्टात आल्यानंतर संबंधित महिला पालन-पोषण आणि गुजराण भत्ता मिळवण्यासाठी दावा करू शकेल. जर एखाद्या जोडप्यानं महिनाभराच्या आत लिव्ह इन रिलेशनशिपची नोंदणी केली नसेल तर तीन महिन्यांचा तुरुंगवास आणि १० हजार रुपयांचा दंड करण्यात येईल. चुकीची माहिती दिल्यास दंडाची रक्कम वाढवून २५ हजार रुपयांपर्यंत केली जाऊ शकते.

सैनिकांसाठी खास तरतूद

यूसीसीमध्ये लष्कराच्या जवानांसाठी मृत्यूपत्रासंबंधी वेगळे नियम तयार करण्यात आले आहेत. हाताने लिहून किंवा तोंडी आदेश देऊनही ते मृत्यूपत्र तयार करू शकतात. मात्र, दोन साक्षीदारांच्या समक्ष ते करावे लागणार आहे. तसेच मृत्यूपत्राचे दस्तावेज संबंधित जवानानंच लिहिलेले आहेत की नाही हे सिद्ध करावे लागणार आहे. उत्तराखंडमधील काही अनुसूचित जाती- जमाती आहेत, ज्यांना संविधानाच्या भाग २१ अन्वये संरक्षण मिळते, त्यांना यूसीसीमधून सूट देण्यात आली आहे.