Cabinet Approves Women Reservation Bill:

केंद्र सरकारच्या विशेष अधिवेशनादरम्यान कॅबिनेटदरम्यान विशेष बैठक झाली. या बैठकीत महिला आरक्षणाला मंजूरी मिळाल्याची माहिती हाती आली आहे. या विधेयकानुसार महिलांना संसदेत ३३ टक्के आरक्षण देण्यासाठी मंत्रिमंडळात मंजूरी मिळाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या वृत्ताला केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद पटेल यांनी दुजोरा दिला आहे. (Latest Marathi News)

पीटीआयच्या वृत्तानुसार, संसदेच्या विशेष अधिवेशनादरम्यान कॅबिनेटमध्ये झालेल्या महत्वाच्या बैठकीत महिला आरक्षणाच्या विधेयकाला मंजुरी मिळाली आहे. कॅबिनेटमध्ये मंजुरी मिळाल्यानंतर हे महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात येणार आहे. पीटीआय वृत्तसंस्थेला केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद पटेल यांनी महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी मिळाल्याची माहिती दिली आहे.

विधयेकात काय आहे?

महिला आरक्षण विधेयकात लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के जागा आरक्षित करण्याचा प्रस्ताव आहे. महिलांच्या या ३३ टक्के आरक्षणाच्या कक्षेत एससी, एसटी आणि अँग्लो-इंडियनसाठी उप-आरक्षणाचा प्रस्ताव आहे.

२७ वर्षांपासून रखडलं होतं विधायक

गेल्या २७ वर्षांनंतर महिला आरक्षणाचं विधेयक संसदेच्या पटलावर येणार आहे. आकडेवारीनुसार, लोकसभेत महिला खासदारांची संख्या १५ टक्क्यांहून कमी आहे. तर राज्यसभेत महिला खासदारांची १० टक्क्यांहून कमी आहे.

२०१० साली या विधेयकासाठी प्रयत्न करण्यात आले होते. त्यावेळी राज्यसभेत या विधेयकावरून मोठाच गोंधळ पाहायला मिळाला होता. काही खासदारांनी या विधेयकाचा विरोध केला होता.

लोकसभेत १४ टक्के महिला खासदार

सध्या लोकसभेत ७८ महिला खासदार आहेत. तर लोकसभेत एकूण खासदारांची संख्या ५४३ आहेत. राज्यसभेत एकूण १४ टक्के महिला खासदार आहेत. तर १० राज्यातील विधानसभेत महिला खासदारांची संख्या १० टक्क्यांहून कमी आहे.