देशासह महाराष्ट्रातही लवकरच समान नागरी कायदा लागू होण्याची शक्यता आहे. २०२९ पूर्वी भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार असलेल्या सर्व २१ राज्यांमध्ये UCC लागू करू, अशी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मुंबईतील पत्रकार परिषदेत बोलताना केली. अमित शहा यांनी आज रविवारी मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली. यात त्यांनी पंतप्रधान मोदींचा वाढदिवस असलेल्या १७ सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या 'सेवा संकल्प अभियाना'बद्दल माहिती दिली. त्याचबरोबर पंतप्रधान मोदींच्या कार्यकाळ घेण्यात आलेल्या निर्णयाची ही माहिती दिलीय.

पत्रकार परिषदेत बोलताना अमित शहा यांनी सरकार २०२९ पर्यंत समान नागरी कायदा लागू करणार असल्याचे सुतोवाच केले. आम्ही अनेक राज्यांत समान नागरी कायदा (UCC) लागू केला आहे. तेथील नागरिकांना समान अधिकार दिलेत. भारतीय जीवनमूल्यांवर आधारित फौजदारी न्यायव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी 'भारतीय न्याय संहिता' तयार करण्यात आली आहे; अनेक राज्यांमध्ये गुन्हेगारांना दोषी ठरवण्याचे प्रमाण वाढले आहे आणि तीन वर्षांच्या आत न्याय मिळण्याची खात्री देणारी यंत्रणाही निर्माण करण्यात आली आहे.

आम्ही पाच दशके जुन्या नक्षलवादाचा अंत केला आहे. ईशान्य भारतातील शांतता करारांद्वारे आणि ९,००० हून अधिक व्यक्तींच्या आत्मसमर्पणास चालना देऊन, आम्ही या क्षेत्राला विकासाच्या मार्गावर आणले आहे. सर्जिकल स्ट्राइक, एअर स्ट्राइक आणि 'ऑपरेशन सिंदूर' यांसारख्या मोहिमांमुळे दहशतवादाबाबत 'झिरो टॉलरन्स'चे (मुळीच खपवून न घेण्याचे) धोरण अवलंबले आहे, तसेच विविध क्षेत्रांत सुरक्षेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' लागू करून, ३३% आरक्षणाद्वारे विधिमंडळे आणि संसदेतील धोरणनिर्मिती प्रक्रियेत 'मातृशक्ती'चे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या महिलांचा सहभाग आम्ही सुनिश्चित केला असल्याचं अमित शहा यावेळी म्हणाले.