जर तुम्ही ट्राफिक चालानकडे दुर्लक्ष करत असाल किंवा बघू नंतर भरू तर आताच सावध व्हा, कारण केंद्र सरकार लवकरच मोटरसायकलच्या नियमांमध्ये बदल करणार आहे आणि हा अतिशय कडक नियम केला जाणार असून यामध्ये थेट तुमच्या गाडीचे आरसी बूक आणि तुमचे लायसन्स रद्द केले जाऊ शकते. रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने याचा एक मसुदा तयार केला असून राज्य सरकारकडून या संदर्भातील माहिती मागवली जात आहे.
45 दिवसांचा अल्टीमेटम
नवीन नियमानुसार ट्राफिक चालान 15 दिवसांत थेट तुमच्या हातात आणि 3 दिवसात ऑनलाइन पद्धतीने पाठवले जाईल. दंड पाठवल्यानंतर गाडी मालकाकडे 45 दिवसांचा कालावधी असणार आहे. जो काय दंड असेल तो 45 दिवसांत भरायचा किंवा या दिवसांत तुम्ही तुमच्या गाडीचे दस्ताऐवज दाखवून दंडापासून स्वतःला वाचवू शकता.
वाहन आणि सारथी पोर्टलवर लागणार 'लॉक
ड्राफ्ट नियमांमधील सर्वात कडक तरतूद अशी आहे की, ज्यांचे दंड थकलेले असतील, त्यांच्यासाठी आरटीओ (RTO) शी संबंधित सर्व सेवा बंद केल्या जातील. अशी वाहने आणि परवाने (Licence) 'वाहन' (Vahan) आणि 'सारथी' (Sarathi) पोर्टलवर 'नॉट टू बी ट्रान्झॅक्टेड' (Not to be Transacted) म्हणून मार्क केले जाईल.
RC नूतनीकरण (Renew) होणार नाही.
लायसन्स नूतनीकरण किंवा अपडेट होणार नाही.
पत्ता बदलणे, वाहन हस्तांतरण (Transfer) यांसारखी कोणतीही सेवा मिळणार नाही.
जोपर्यंत चालान भरले जात नाही, तोपर्यंत कोणतेही काम होणार नाही.
यूपीमध्ये मोठी कारवाई: ५,००० कोटींचे चालान थकीत
उत्तर प्रदेशात या नियमाबाबत आधीच कडक पावले उचलण्यास सुरुवात झाली आहे. यूपीमध्ये ५,००० कोटी रुपयांहून अधिक चालान प्रलंबित आहेत. यासाठी ३,०१,४१० वाहने आणि ५८,८९३ लायसन्सची ओळख पटवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, ज्या वाहनांचे ५ किंवा त्यापेक्षा जास्त चालान थकीत आहेत, त्यांची RC ब्लॅकलिस्ट केली जाईल, ज्यामुळे रस्त्यावर गाडी चालवणे बेकायदेशीर राहील.
देशभरात चालान वसुलीचे प्रमाण खूपच कमी आहे. आकडेवारीनुसार:
देशात केवळ ४०% चालान वसूल केले जातात.
दिल्लीत केवळ १४%, कर्नाटकात २४%, तामिळनाडू आणि यूपीमध्ये २७% वसुली होते.
२०२१ मध्ये जिथे ६७ लाख चालान कापले गेले होते, तिथे २०२४ मध्ये ही संख्या वाढून १.३६ कोटी झाली आहे, मात्र वसुली केवळ १०५ कोटी रुपये झाली आहे.
चालानला आव्हान देण्याची संधी
सरकारने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, जर एखाद्याला आपले चालान चुकीचे वाटत असेल, तर तो पोर्टलवर आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित प्राधिकरणाकडे आव्हान (Challenge) देऊ शकतो. जर अधिकाऱ्याने ३० दिवसांच्या आत त्यावर निर्णय घेतला नाही, तर ते चालान अवैध (Void) मानले जाईल.
नवा नियम का गरजेचा आहे?
लोकांनी स्वतःहून चालान भरले पाहिजे, असा सरकारचा मानस आहे. अनेक लोक कोर्टात दंड कमी होईल या आशेने प्रकरण प्रलंबित ठेवतात.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.