तृणमूल काँग्रेसचे दोन गट झाल्यानंतर पक्ष नाव आणि पक्ष चिन्हावरून दोन्ही गटात वाज सुरू झालाय. पक्ष आणि चिन्हाचा वादाचा निकाल सुप्रीम कोर्टात लागणार आहे. पक्ष नाव आणि चिन्हाबाबतच्या वादाचे सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एक स्पष्ट कालमर्यादा निश्चित केली. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंना त्यांचे युक्तिवाद आणि कागदपत्रे चार आठवड्यांच्या आत निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्याचे निर्देश दिलेत. त्यानंतर आयोगाला तीन महिन्यांच्या आत अंतिम निर्णय देणे आवश्यक आहे.

मुख्य सरन्यायाधीश सूर्यकांत,न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही मोहना यांच्या खंडपीठानं हा आदेश दिलाय. पश्चिम बंगालमध्ये शिवसेना सारखा वाद सुरू झालाय. फुटीर गटानं तृणमूल काँग्रेस आणि निवडणूक चिन्हावर आपला दावा ठोकल्यानंतर येथेही राजकीय संघर्ष सुरू झालाय. या वादावर निवडणूक आयोगाने ममता बॅनर्जी आणि फुटीर गटालाही तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे नाव आणि चिन्ह वापरण्यास बंदी आणलीय.

दरम्यान निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात ममता बॅनर्जी यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलंय.याप्रकरणात सुनावणी करताना न्यायालयानं दोन्ही गटांना आप-आपल्या दावे मांडण्यास आणि आवश्यक कागदपत्र सादर करण्यासाठी चार महिन्यांची मुदत दिलीय. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने या गोष्टीवर भर दिला की, दोन्ही बाजूंना आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी दिली जावी. परंतु हे प्रकरण दीर्घकाळापर्यंत लांबणीवर पडू दिले जाऊ नये.

परिणाम न्यायालयाने दोन टप्प्यांत कार्यवाहीची कालमर्यादा निश्चित केलीय. पहिल्या टप्प्यात, दोन्ही गटांनी त्यांचे सर्व युक्तिवाद, पुरावे आणि कागदपत्रे चार आठवड्यांच्या आत आयोगाकडे सादर करायची आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात आयोग या कागदपत्रांच्या आधारे तीन महिन्यांच्या आत आपला निर्णय देईल.

दरम्यान सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक आयोगाच्या निकालाला स्थगिती दिली नाहीये. न्यायालयानं फक्त कालमर्याद्यात निश्चित केलीय. आता दोन्ही गटांना चार आठवड्याच्या आत पूर्ण पुरावे सादर करावे लागणार आहेत. दोन्ही गटांनी पुरावे सादर केल्यानंतर निवडणूक आयोगाकडून तीन महिन्यात त्यावर निर्णय द्यावा लागेल.