नवी दिल्ली : सध्या खाद्यतेलांच्या edible oils, तसेच वाहनांच्या इंधनांच्या दरांमध्ये Rate मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. यामुळे महागाई वाढली आहे, व सर्वसामान्य कुटुंबांच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. यावर, केंद्र सरकारने Central Government पामतेलाच्या आयातीवरच्या सीमा शुल्कामध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे बाजारामधील Market खाद्य तेलांच्या किरकोळ विक्रीची किमतीं मध्ये घट होणार आहे. This decision will make edible oil cheaper

२९ जून दिवशी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्सेस अँड कस्टम्सने याबद्दलची अधिसूचना जाहीर केली आहे. CBIC ने याबाबत ट्वीट Tweet करून माहिती दिली. या नव्या निर्णयानुसार क्रूड अर्थात कच्च्या पाम तेलावरील कस्टम्स ड्युटी ३५.७५ टक्क्यांवरून घटवून ३०.२५ टक्क्यांवर आणण्यात आली आहे. तसेच, रिफाइन्ड पाम तेलावरचं सीमाशुल्क ४९.५ टक्क्यांवरून ४१.२५ टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे.

हे देखील पहा-

हे बदल आजपासून लागू होणार असून, ते सप्टेंबरपर्यंत लागू असेल, असे CBIC ने जाहीर केले आहे. या निर्णयामुळे किरकोळ बाजारामधील खाद्यतेलांच्या किमती घटणार आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिक, तसेच शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण झाल्याचे मत या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सांगितलं आहे. महागाईतून दिलासा मिळण्यासाठी मध्यमवर्ग व गरिबांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. This decision will make edible oil cheaper

ऑक्टोबर नंतर पुन्हा सीमा शुल्का मध्ये वाढ होईल, देशांतर्गत उत्पादित तेलाला मागणीत वाढ होऊन देशातल्या शेतकऱ्यांना लाभ होऊ शकणार आहे. आयात शुल्कामध्ये कपात करून, थोडासा काही फरक पडणार नाही, असेही तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. जगभरात खाद्यतेलाची सर्वाधिक आयात करणारा देश भारताची ओळख समजली जाते. देशाच्या खाद्यतेलाच्या गरजे पैकी दोन- तृतीयांश गरज आयातीच्या माध्यमा मधून भागवली जाते.

गेल्या वर्षभरात खाद्यतेलांच्या देशांतर्गत बाजार पेठेतील किमती जवळपास दुप्पट झाल्या आहेत. मे २०२० मध्ये भारताने ४ लाख ५०६ टन पाम ऑइल आयात केले होते. मे २०२१ पर्यंत क्रूड पाम ऑइलच्या आयातीत ४८ टक्के वाढ होऊन ती ७,६९,६०२ टन एवढी झाली आहे. मे २०२१ मध्ये भारताची खाद्यतेलांची एकूण आयात ६० टक्क्यांनी वाढून १२.४९ लाख टनांवर पोहोचली आहे. This decision will make edible oil cheaper

मे २०२० मध्ये ही आयात ७.४३ लाख टन एवढी होती. एकूण खाद्यतेलांच्या आयातीमध्ये पाम ऑइलचे प्रमाण ६० टक्क्यांहून जास्त आहे. जून महिन्यातच केंद्र सरकारने खाद्य तेलांच्या टॅरिफवर ११२ डॉलरची कपात केली होती. यामुळे खाद्यतेलांच्या किरकोळ बाजारातील किमत घटेल, असे अनुमान होते. मात्र, त्याचा फारसा परिणाम दिसून आला नाही. आता कस्टम्स ड्युटीत कपातीचा निर्णय घेण्यात आले आहे.

Edited By- Digambar Jadhav