जनगणनेच्या कामासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या शिक्षकांबाबत कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिलाय. न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, जर एखाद्या शिक्षकाची जनगणनेच्या कामासाठी नियुक्ती केली गेली, तर त्यांना शाळेच्याच कर्तव्यावर असल्याचे मानावे लागेल. तसेच, कोणत्याही शिक्षकाला हे काम करण्यास नकार देता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केलंय.

न्यायमूर्ती कृ्ष्णा राव यांच्या खंडपीठानं जनगणनेच्या याचिकांवर सुनवाणी करताना स्पष्ट केलं की, जर जनगणना कार्य संचालकांना (Director of Census Operations) आणि प्रभारी अधिकाऱ्यांना (Charge Officer) शिक्षकांच्या सेवांचा वापर करायचा असेल, तर त्यांना संबंधित शैक्षणिक संस्थेच्या प्रमुखांना कामाची तारीख, वेळ आणि ठिकाण यांबाबतचा तपशील देणं आवश्यक आहे.

न्यायालयाने निर्देश दिले की, जनगणना अधिकाऱ्यांकडून विनंती प्राप्त होताच, संस्थाप्रमुखांनी शिक्षकांना या कामासाठी परवानगी देणे आवश्यक आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर कोणताही परिणाम होऊ नये यासाठी, उपलब्ध असलेल्या इतर शिक्षकांच्या मदतीने संस्थाप्रमुखांनी पर्यायी व्यवस्था करणे गरजेचे आहे.

प्रमोशनवर परिणाम होऊ नये - कोर्ट

न्यायमूर्ती राव यांनी नमूद केले की, जनगणना कायद्याच्या कलम १५-ए मधील तरतुदींनुसार, जनगणनेच्या कामावर नियुक्त केलेल्या शिक्षकांना 'शाळेतील कर्तव्यावर' असल्याचे मानले जावं. हे कलम सुनिश्चित करते की, लोकसंख्या मोजणीच्या कामाचा कर्मचाऱ्याची कारकीर्द, रोजगाराचा दर्जा किंवा पदोन्नतीच्या संधींवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही. खंडपीठाने हे स्पष्ट केले की, जनगणनेच्या कामासाठी नियुक्त केलेले शिक्षक ही जबाबदारी पार पाडण्यास नकार देऊ शकत नाहीत.