अख्ख्या देशात तमिळनाडूच्या राजकारणाची मोठी चर्चा आहे. तेथील राजकारणात ट्विस्टवर ट्विस्ट येत आहेत. मुख्यमंत्री पदाच्या शपथविधीनंतर टीव्हीके पक्षाचे मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाला विधानसभेत बहुमत चाचणीला सामोरे जावे लागणार आहे. मात्र त्याच दरम्यान उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे थलपती विजय यांच्या सरकारच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री थलपती विजय यांच्या पक्षाला म्हणजेच तमिळनाडू वेत्री कळघम (टीव्हीके), मोठा धक्का बसला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने तिरुपत्तूर विधानसभा मतदारसंघातून अवघ्या एका मताने विजयी झालेल्या टीव्हीकेचे आमदार आर. श्रीनिवास सेतुपती यांना विधानसभेच्या कामकाजात सहभागी होण्यास मनाई करण्यात आली आहे. विधानसभेत प्रवेश नाकारल्याने श्रीनिवास सेतुपती विश्वासदर्शक ठरावात मतदान करू शकणार नाहीत.

डीएमकेचे ज्येष्ठ नेते के.आर.पेरियाकरुप्पन यांनी श्रीनिवास यांच्या एका मताने विजयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ४ मे २०२६ रोजी जाहीर झालेल्या निकालांमध्ये पेरियाकरुप्पन केवळ एका मताने निवडणूक हरले होते. त्यांच्या मतदारसंघातील एक पोस्टल मतपत्रिका चुकून दुसऱ्या तिरुपत्तूर जिल्ह्यात पाठवण्यात आली आणि तिथे ती नाकारण्यात आली. याशिवाय ईव्हीएम डेटा आणि निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर नोंदवलेल्या डेटामध्ये १८ मतांची तफावत होती, असा आरोप के.आर.पेरियाकरुप्पन यांनी लगावला आहे.

डीएमकेचे ज्येष्ठ नेते के.आर.पेरियाकरुप्पन यांनी श्रीनिवास यांच्या एका मताने विजयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ४ मे २०२६ रोजी जाहीर झालेल्या निकालांमध्ये पेरियाकरुप्पन केवळ एका मताने निवडणूक हरले होते. त्यांच्या मतदारसंघातील एक पोस्टल मतपत्रिका चुकून दुसऱ्या तिरुपत्तूर जिल्ह्यात पाठवण्यात आली आणि तिथे ती नाकारण्यात आली. याशिवाय ईव्हीएम डेटा आणि निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर नोंदवलेल्या डेटामध्ये १८ मतांची तफावत होती, असा आरोप के.आर.पेरियाकरुप्पन यांनी लगावला आहे.

उच्च न्यायालयाने काय आदेश दिला?

याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती व्हिक्टोरिया गौरी आणि एन. सेंथिलकुमार यांच्या खंडपीठाने मान्य केले की, या प्रकरणात प्रथमदर्शनी अनियमितता स्पष्ट दिसतेय. उच्च न्यायालयाने एक अंतरिम आदेश जारी केला असून यात म्हटले की, पुढील आदेश येईपर्यंत सेतुपती विधानसभेच्या कोणत्याही कामकाजात सहभागी होऊ शकणार नाहीत.

ते विश्वासदर्शक ठराव, अविश्वासदर्शक ठराव किंवा इतर कोणत्याही बहुमत चाचणीत मतदान करू शकणार नाहीत. उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला तिरुपत्तूर मतदारसंघातील सर्व कागदपत्रे, सीसीटीव्ही फुटेज आणि नाकारलेल्या टपाल मतपत्रिका सील करून जतन करण्याचे निर्देशही दिलेत.