देशभरात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासन आणि सुरक्षा यंत्रणांना महत्त्वाचा सल्ला दिलाय. आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी वागताना खूप संयम ठेवावा आणि प्रत्येक पाऊल विचारपूर्वक उचलावं, असं न्यायालयाने सांगितलंय. आंदोलनात हिंसा होऊ नये म्हणून जर पोलिसांनी किंवा प्रशासनानेच जोरजबरदस्ती केली तर परिस्थिती आणखी बिघडू शकते, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

CJP विरोधातील याचिकेवर सुनावणी

ही महत्त्वाची टिप्पणी भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान केली. या याचिकेत 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) या संघटनेवर कडक कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आलीये. याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की, दिल्लीसह देशातील अनेक ठिकाणी CJP च्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनांमध्ये हिंसा आणि दगडफेक झालेली पाहायला मिळाली. या सर्व घटनांसाठी CJP जबाबदार असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आलाय.

सर्व याचिकांवर एकत्र सुनावणी

या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली आणि इतर राज्यांतील विद्यार्थी आंदोलनांदरम्यान झालेल्या हिंसाचाराशी संबंधित आधीपासून प्रलंबित असलेल्या इतर याचिकांसोबत ही याचिका जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा विषय एकाच प्रकारचा असल्याने आता या सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी केली जाईल, असं न्यायालयाने म्हटलंय.

लोकशाहीमध्ये आंदोलनांमध्ये निघालेल्या मोर्चांदरम्यान सुरक्षा यंत्रणांनीही संयम ठेवला पाहिजे, असं सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितलं. त्यांनी सांगितलं की, "अधिकाऱ्यांनी खूप काळजीपूर्वक काम केलं पाहिजे, जेणेकरून तरुण हिंसक मार्गावर जाणार नाहीत. हिंसाचाराला हिंसाचाराने उत्तर दिलं तर परिस्थिती आणखी चिघळू शकते. अशा वेळी सर्वात मोठी ताकद म्हणजे त्यांचं म्हणणं ऐकणं. ते आंदोलन का करत आहेत, त्यांना नेमकं काय सांगायचं आहे, हे आधी समजून घ्यायला हवं."

पोलिसांवरही न्यायालयाचा विश्वास

एका बाजूला न्यायालयाने पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांना संयम ठेवण्याचा सल्ला दिला तर दुसऱ्या बाजूला कायदा अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांवर विश्वासही व्यक्त केलाय. खंडपीठाने म्हटलंय, "ही परिस्थिती कशी हाताळायची हे कायदा अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना आमच्यापेक्षा जास्त चांगलं माहीत आहे. आम्ही तुमचं म्हणणं ऐकलं आहे. ठरलेल्या दिवशी या प्रकरणावर पुढील सुनावणी करू. केंद्र सरकार आणि इतर पक्ष काय भूमिका मांडतात तेही पाहू."

निवृत्त हवाई दल अधिकाऱ्यांची याचिका

सर्वोच्च न्यायालय सध्या भारतीय हवाई दलातील काही निवृत्त अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरही सुनावणी करतंय. या याचिकेत CJP च्या काही नेत्यांनी केलेल्या वक्तव्यांचा उल्लेख करण्यात आलाय. या वक्तव्यांमुळे लोकांच्या भावना भडकवल्या गेल्याचा आरोप करण्यात आलाय.

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितलं की, "शिक्षणाची सुरुवात जबाबदारीपासून होते आणि आम्ही त्याचा आदर करतो. मंत्र्यांची जबाबदारी मान्य केली. पोलिसांची जबाबदारीही मान्य केली. पण मुख्य प्रश्न असा आहे की, १५ दिवस उलटून गेले तरी आंदोलनाचे कथित आयोजक कुठे आहेत? आम्ही 'कथित आयोजक' हा शब्द वापरत आहोत कारण ही कोणतीही नोंदणीकृत संघटना नाही."

वकिलांनी पुढे सांगितलं, "१५ दिवस झाले तरी राष्ट्रीय राजधानीतील अतिसंवेदनशील भागात एवढी मोठी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण करणारे आयोजक अजूनही मोकळेपणाने एका टीव्ही चॅनेलवरून दुसऱ्या चॅनेलवर जातायत. ते अजूनही भडकाऊ वक्तव्य करतायत. परिस्थिती शांत करण्याऐवजी ते आणखी चिथावणी देतायत." यावेळी त्यांनी आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसेचाही उल्लेख केला.

सरन्यायाधीशांनी पुन्हा दिला संयमाचा सल्ला

यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, "सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे शांततेत आंदोलन व्हायला हवं. एखादी घटना घडलीच तर पोलिसांनीही खूप संयम ठेवला पाहिजे. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ देऊ नये. अशा घटनांकडे अतिशय काळजीपूर्वक पाहण्याची गरज आहे. तरुणांनी हिंसेचा मार्ग स्वीकारू नये यासाठी त्यांना समजावून सांगणं महत्त्वाचं आहे. त्यांच्याशी शांतपणे बोललं पाहिजे. त्यांचं म्हणणं ऐकलं पाहिजे आणि ते नेमकं का आंदोलन करत आहेत हे समजून घेतलं पाहिजे."