ओडिसा : ओडिसा उच्च न्यायालयाने मातृत्व रजेच्या अधिकाराबाबत महत्वाचा निर्णय दिला आहे. नैसर्गिकरित्या आणि सरोगेसीद्वारे आई झालेल्या महिलेचा मातृत्व रजेवर समान अधिकार आहे. दोन्ही पद्धतीने आई झालेल्या महिलेच्या मुलालाही एक समान वागणूक मिळाली पाहिजे, असे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. कोर्टाच्या निर्णयामुळे सरोगेसीद्वारे आई झालेल्या महिलेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

ओडिसा फायनान्स सर्व्हिसच्या अधिकारी सुप्रिया यांना १८० दिवसांची मातृत्वाची रजा नाकारली होती. सुप्रिया या सरोगेसीद्वारे आई झाल्या होत्या. ओडिसा फायनान्स सर्व्हिसने मातृत्वाची राजा नाकारल्यानंतर त्यांनी कोर्टात धाव घेतली होती.

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, एकल खंडपीठाच्या न्यायाधीश एस के पाणिग्रही यांनी म्हटलं की, सरकार दत्तक मुल घेतलेल्या महिलेला मातृत्वेची रजा देत असेल, तर सरोगेसीद्वारे आई झालेल्या महिलेला मातृत्वेचा अधिकार नाकारणे अयोग्य ठरेल. त्यामुळे सरोगेसीद्वारे आई झालेल्या महिलेलाही मातृत्व रजेचा अधिकार मिळायला हवा. महिला कोणत्याही पद्धतीने आई झाली,तरी तिला मातृत्व रजेचा अधिकार मिळाला पाहिजे'.

संविधानाच्या कलम २१ नुसार सर्वांना जगण्याचा अधिकार आहे. तसेच संविधानानुसार मातृत्वाचाही अधिकार आहे. यात लहान मुलांच्या अधिकाराचाही समावेश आहे. न्यायाधीश पाणीग्रही यांनी पुढे सांगितले की,'मातृत्वाची रजा मंजूर केल्याने सरोगेसीद्वारे आई झालेली महिलेला मुलाची काळजी घ्यायला वेळ मिळेल. यामुळे मुलासाठी चांगलं वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल. मातृत्वाची रजा ही माता आणि बाळासाठी फायदेशीर ठरेल'.

प्रसूतिविषयक लाभ अधिनियम, १९६१ या कायद्याद्वारे महिला कर्मचाऱ्यांना मातृत्व रजेचा अधिकार मिळतो. तसेच रजेमुळे या काळात त्यांना आरोग्याची काळजी घेणेही फायदेशीर ठरते, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.

दरम्यान, सुप्रिया यांनी ६ जुलै १९९५ साली ओडिशा फायनान्स सर्व्हिस या संस्थेत रुजू झाल्या होत्या. त्यानंतर त्यानंतर त्यांनी विविध विभागात महत्वाचे पदे सांभाळली. सध्या सुप्रिया या ओडिशा राज्य पोलीस गृहनिर्माण कल्याण महामंडळाच्या आर्थिक सल्लागार आहेत.