मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR)प्रक्रियेवरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश राज्य निवडणूक आयोगाला फटकारलंय. निवडणूक प्रक्रियेत बेकायदेशीर किंवा असंवैधानिक मार्गांनी अडथळा आणण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांविरुद्ध कठोर भूमिका घेतलीय.

न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, जरी घटनात्मक न्यायालये सामान्यतः निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे टाळत असले, तरी मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांवर असंवैधानिक किंवा बेकायदेशीर गोष्टींचा परिणाम होऊ नये म्हणून जेव्हा हस्तक्षेप करणे आवश्यक असेल तेव्हा न्यायालय नक्कीच त्या प्रकरणाची दखल घेईल. न्यायालयाचे त्या प्रकरणात हात बांधलेले नसतील.

आंध्र प्रदेशातील मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या 'युवजन श्रमिक रायतू काँग्रेस पार्टी'ला (वायएसआरसीपी) अंतरिम दिलासा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवलंय. शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी हिंसाचार आणि बिघडलेली कायदा-सुव्यवस्थेची स्थितीमुळे आपल्या उमेदवारांना उमेदवारी अर्ज भरण्यापासून रोखण्यात आल्याचा आरोप वायएसआरसीपीने केला होता.

त्याप्रकरणी न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवलं की, संबंधित पक्षाने प्राथमिकदृष्ट्या एक भक्कम प्रकरण मांडलंय. उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेची अखंडता जपण्यासाठी निर्देश देणे आवश्यक आहे. परिणामी खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत वाढवण्याबाबत YSRCP च्या विनंतीवर विचार करण्याचे निर्देश दिलेत. पक्षाने आपल्या उमेदवारांविरुद्ध मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाल्याची तक्रार केलीली होती.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ते निवडणूक प्रक्रियेत थेट हस्तक्षेप करत नाहीये. उलट ते आंध्र प्रदेश राज्य निवडणूक आयोगाला (SEC) एका पक्षाने दाखल केलेल्या तक्रारीवर विचार करून योग्य निर्णय घेण्याची मुभा देतेय. न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला असेही निर्देश दिले की, उमेदवारांची अंतिम यादी २१ ऑक्टोबर रोजी जाहीर करू नये, तर ही यादी २३ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलावी. निवडणुकीत हिंसाचार आणि अडथळ्यांमुळे शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उमेदवारांना अर्ज दाखल करण्यापासून रोखण्यात येत आहे, असा आरोप करत YSRCP नं सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवला होता.

सुप्रीम कोर्टात धाव का घेतली?

हिंसेची शक्यता लक्षात घेऊन YSRCP ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाकडे प्रतिबंधात्मक सुरक्षा उपाय लागू करण्याची विनंती केली होती. परंतु १५ ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर, उच्च न्यायालयाने उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत वाढवण्याची विनंतीही नाकारली होती.यामुळे या पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेला राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोग (SEC) या दोघांनीही विरोध केला होता.