पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इंधन बचतीच्या आवाहनानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एक नवीन कार्य परिपत्रक जारी केले. यामुळे न्यायालयीन सुनावणी घेण्याच्या पद्धतीत आणि कर्मचाऱ्यांच्या कामात महत्त्वपूर्ण बदल झालेत. केंद्र सरकारच्या आदेशानंतर हा निर्णय घेण्यात आला असून त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिपत्रकानुसार आता सोमवार शुक्रवार आणि “मिसलेनियस डे” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इतर दिवशी खटल्यांची सुनावणी केवळ व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेतली जाणार आहे. यासह न्यायालयाच्या अंशतः कामकाजाच्या दिवशीही सुनावणी ऑनलाइन पद्धतीने घेतली जाईल. गैरसोय टाळण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग लिंक्स वेळेवर पोहोचवणे आणि मजबूत तांत्रिक प्रणाली उपलब्ध करून देणे, अशा सूचना न्यायालय प्रशासनांना देण्यात आल्या आहेत.

न्यायाधीशही कारपूलिंगचा अवलंब करणार

इंधन वाचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी आपापसात कारपूलिंगला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ असा की, न्यायाधीश आता गरजेनुसार एकाच वाहनातून एकत्र प्रवास करतील. या परिपत्रकात न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांसंदर्भात एका महत्त्वाच्या निर्णयाचाही समावेश आहे.

आदेशानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रत्येक शाखा आणि विभागातील ५० टक्क्यांपर्यंत कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून दोन दिवस घरून काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या कामकाजावर परिणाम होऊ नये यासाठी उर्वरित कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयात उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची परवानगी आहे, त्यांनी सर्वकाळ फोनवर उपलब्ध असले पाहिजे. गरज पडल्यास तात्काळ कार्यालयात हजर झाले पाहिजे.

सर्व आवश्यक काम वेळेवर पूर्ण होईल याची खात्री करण्याच्या सूचनाही अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. जर एखाद्या शाखेतील कामाचा भार खूप जास्त असेल आणि घरून काम करणे योग्य मानले जात नसेल, तर संबंधित रजिस्ट्रार त्या शाखेतील घरून काम करण्याच्या व्यवस्थेत बदल करू शकतात. ते मर्यादित करू शकतात. हे परिपत्रक सर्वोच्च न्यायालयाचे महासचिव भरत पराशर यांनी जारी केले आहे, असं या आदेश सांगण्यात आले आहे.