भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर उपाय म्हणून शेल्टर होमऐवजी नसबंदी हाच योग्य पर्याय असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज जाहीर केला. दिल्ली-एनसीआर परिसरातील भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीमध्ये शेल्टर होममधील कुत्रांना सोडण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले. शेल्टर होममधील सर्व कुत्र्यांना नसबंदी आणि लसीकरणानंतर मोकळे सोडावे. केवळ हिंसक किंवा रेबीजसारख्या गंभीर आजारांनी ग्रस्त कुत्र्यांनाच शेल्टर होममध्ये ठेवण्यात यावे, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांना खाद्य देण्यास मनाई केली असून, यासंदर्भात कठोर कायद्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. या निर्णयामुळे भटक्या कुत्र्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या सार्वजनिक सुरक्षा आणि आरोग्याच्या समस्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नवीन दिशा मिळेल. न्यायालयाने यापूर्वीच्या आदेशात सुधारणा करताना म्हटले की, सर्वसामान्य कुत्र्यांना शेल्टर होममध्ये डांबणे हा व्यवहार्य उपाय नाही. त्याऐवजी, नसबंदी आणि लसीकरणाद्वारे त्यांची लोकसंख्या नियंत्रित करणे अधिक प्रभावी ठरेल.

हा निर्णय दिल्ली-एनसीआरमधील भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर तात्पुरता दिलासा देणारा ठरू शकतो. यापूर्वी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सर्व भटक्या कुत्र्यांना शेल्टर होममध्ये पाठवण्याची सूचना होती. परंतु आजच्या निर्णयाने त्यात बदल करत नसबंदीला प्राधान्य देण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे प्राणी कल्याण संघटना आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यातील समन्वयाला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.