• दिल्लीतील आंदोलनावरून सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकारवर संतापले

• पेलेट गनच्या वापराची एसओपी काय असा सवाल कोर्टाने केला

• जंतर मंतरवर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले होते

• या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी लाठीचार्ज केला होता

दिल्लीतील जंतर -मंतर येथे झालेल्या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर पेलेट गनच्या सहाय्याने हल्ला करण्यात आला होता. या हल्ल्यामध्ये अनेक विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले होते. जंतर-मंतरच्या आंदोलनादरम्यान जखमी झालेल्या विद्यार्थ्यांबाबत सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निर्णय घेतला. सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी स्पष्टपणे सांगितले की, पेलेट गनच्या हल्ल्यामध्ये जखमी झालेल्या विद्यार्थ्यांवर उपचार दिल्ली सरकार करणार आहे. यापुढे सरकारला शस्त्रांचा वापर करताना त्याचे रेकॉर्ड ठेवण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

जंतर-मंतर येथील आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर करण्यात आलेल्या लाठीचार्ज आणि पेलेट गनचा वापर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहचले. पेलेट गनच्या वापरावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. यावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने आता केंद्र सरकारला पेलेट गनच्या वापरासाठी एसओपी काय आहे, असे विचारले आहे. तसंच, कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी जबाबदार असलेल्या यंत्रणांनी जमावाला पांगवण्यासाठी पेलेट गनचा वापर थांबवावा, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्याला पेलेट गनवरील बंदीच्या आपल्या विनंतीमध्ये सुधारणा करण्यास सांगितले आहे. या याचिकेत पेलेट गनच्या वापरावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी जबाबदार असलेल्या यंत्रणांनी जमावाला पांगवण्यासाठी पेलेट गनचा वापर थांबवावा, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी निकाल दिला होता की, नीट आंदोलनादरम्यान ताब्यात घेतलेल्या आणि अटक केलेल्या विद्यार्थ्यांना तात्काळ सोडण्यात यावे. सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्याला पेलेट गनवरील बंदीच्या आपल्या विनंतीमध्ये सुधारणा करण्यास सांगितले आहे.

सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत, २० जुलै रोजी जंतर मंतरवर झालेल्या आंदोलनात पोलिसांनी पेलेट गनचा वापर करण्यात आला. त्यामुळे जखमी झालेल्या पीडितांना नुकसान भरपाई आणि वैद्यकीय उपचारांची मागणी याचिककेत करण्यात आली. शांततेमध्ये आंदोलन करणाऱ्या जमावाला पांगवण्यासाठी पेलेट गनचा वापर करणे मुळातच अन्यायकारक आहे. असं करणं हे असंवैधानिक आणि तर्कहीन आहे.