नवी दिल्ली : सध्याच्या स्पर्धेच्या युगात शिक्षण महाग झालंय. कधी-कधी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्याकडे गुणवत्ता असते. मात्र पैशांअभावी उच्च शिक्षण घेण्यात अडचण येते. अशाच एका घटनेत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विशेषाधिकारांचा वापर करत ऐतिहासिक आदेश दिलाय.

केवळ आर्थिक परिस्थितीमुळे प्रवेशापासून वंचित राहणाऱ्या उत्तरप्रदेशातील मुझफ्फरनगर जिल्ह्यातील खतौली गावातील दलित विद्यार्थ्यासाठी आयआयटी धनबादची दारं खुली केली. 'एवढी मोठी प्रतिभा केवळ पैशांच्या अभावी वाया जाता कामा नये,' अशी टिपणी करत सरन्यायाधीशांनी संबंधित विद्यार्थ्यांला भावी करिअरसाठी शुभेच्छाही दिल्या आहेत. भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात प्रथमच असा प्रसंग घडला आहे.

जेईई- अॅडव्हान्सची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर आयआयटी प्रवेशासाठी अतुल कुमार याने समुपदेशनाला हजेरी लावली होती. यानंतर त्याचा आयआयटी धनबादमध्येही प्रवेश निश्चित झाल्याचे सांगण्यात आले होते. या प्रवेशासाठी २४ जून रोजी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत शुल्क जमा करण्याची मुदत होती. मात्र अतुल घरची परिस्थिती बेताची असल्यामुळे त्याने गावातील लोकांची मदत मागितली. मात्र पैसे भरेपर्यंत शुल्क जमा करण्याचे सर्व्हर बंद झाले होते. शुल्क भरायच्या केवळ चार सेकंद आधी संबंधित सर्व्हर बंद झाले होते. प्रवेश न मिळाल्यामुळे अतुल कुमार याने झारखंड उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्याला तेथे दिलासा न मिळाल्यामुळे त्याने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते.

सरन्यायाधिशांनी संविधानाच्या कलम 142 अंतर्गत आपल्या असाधारण अधिकारांचा वापर केला. अतुलचे वडील मेरठच्या कापड कारखान्यात मजूर असून ते दिवसाला ४५० रुपये मिळवितात. गावातील लोकांनी एकत्र येत प्रवेशाचे पैसे जमा केले होते. एका गरीब दलीत विद्यार्थ्यांची हिरावलेली संधी सरन्यायाधिशांनी परत मिळवून दिली आहे. अशा गरीब गुणवत्ता असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी मदतीचा हात पुढे आला तर त्याचा फायदा समाजालाच होणार आहे.