Supreme Court E-Challan News : रस्त्यावरील सिग्नल तोडणे, ओव्हर स्पीडिंग करणे किंवा हेल्मेट न घालणे यामुळे ट्रॅफिक पोलीस ऑनलाइन 'ई-चलन' पाठवतात. पण लाखो वाहनधारक हे चलन वर्षानुवर्षे भरतच नाहीत आणि पोलिसांच्या या दंडाला केराची टोपली दाखवतात. देशभरात तब्बल २० हजार कोटींची थकबाकी आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. ट्रॅफिक चलनच्या अशा थकबाकीदारांचा बंदोबस्त करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) अतिशय कठोर पाऊल उचलले आहे.

ई-चलन थकीत ठेवणाऱ्यांकडून दंडाची रक्कम वसूल करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने १० नवीन पर्याय आणि मार्ग सुचवले आहेत. यामुळे आता दंड न भरता सुटणे वाहनधारकांसाठी जवळजवळ अशक्य होणार आहे. ट्रॅफिकचे नियम मोडून पोलिसांना गुंगारा देणाऱ्यांवर आता डिजिटल फास आवळला जाणार आहे. त्यामुळे जर तुमच्याही गाडीवर एखादे ई-चलन प्रलंबित असेल, तर वेळीच भरावे. कोर्टात नेमकं काय झालं? कोण्ताय १० मार्गाने थकबाकी वसूल केली जाणार? हा प्रश्न प्रत्येकालाच पडला आहे. याबाबत जाणून घेऊयात..

बँक खात्यातून पैसे कटणार?

जर कोणी वेळेत ई-चलन भरले नाही, तर त्याच्या बँक खात्यातून किंवा थेट FASTag मधून दंडाची रक्कम आपोआप कापून घेण्याची यंत्रणा तयार केली जाऊ शकते. थकीत ई-चलन भरल्याशिवाय वाहनाचा विमा (Insurance) रिन्यू होणार नाही किंवा पीयूसी (PUC) निघणार नाही, असा पर्यायही कोर्टाने दिला आहे. ई-चलन प्रलंबित असल्यास ड्रायव्हिंग लायसन्सचे नूतनीकरण किंवा गाडीची विक्री/हस्तांतरण रोखले जाऊ शकते. ता कोर्टाची किंवा पोलिसांची नोटीस थेट तुमच्या मोबाईलवर व्हॉट्सॲप किंवा मेसेजद्वारे पाठवून कारवाईचा बडगा उचलला जाऊ शकतो.

कोर्टात नक्की काय घडले?

सर्वोच्च न्यायालयात रस्ता सुरक्षा आणि ट्रॅफिक नियमांच्या उल्लंघनाशी संबंधित एका महत्त्वाच्या प्रकरणावर सुनावणी सोमवारी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींना सांगण्यात आले की, देशभरात आतापर्यंत सुमारे ४५,००० कोटी रुपयांची ई-चलान जारी करण्यात आली आहेत. परंतु, यापैकी फक्त २५,००० कोटी रुपयांचीच वसुली होऊ शकली आहे. म्हणजेच, अजूनही तब्बल २०,००० कोटी रुपयांचा दंड वसूल होणे बाकी आहे.

ऑनलाइन ई-चलन जारी तर केले जातात, परंतु नागरिक हा दंड भरण्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करतात आणि दंड भरतच नाहीत, ही गंभीर बाब कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. यावर आता सुप्रीम कोर्टाने कडक पावले उचलत केंद्र आणि राज्य सरकारांना वसुलीचे नवनवीन पर्याय सुचवले आहेत.

ट्रॅफिक चलन वसूल कऱण्यासाठी कोर्टाने १० मार्ग कोणते सांगितले?

जर कोणी ई-चलनभरत नसेल, तर ती दंडाची रक्कम थेट त्याच्या घराच्या वीज बिलात जोडली जावी. त्यामुळे जेव्हा तो विजेचे बिल भरेल, तेव्हा दंडाचे पैसेही वसूल होतील. आणि जर बिल भरले नाही, तर विजेचे कनेक्शनच कापले जाईल. मग नाईलाजाने त्या व्यक्तीला दंड भरावाच लागेल.

ज्या गाड्यांवर दीर्घकाळापासून ई-चलन प्रलंबित आहे, त्यांचे नवीन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) बनवण्यावर पूर्णपणे बंदी घालावी.

थकीत ई-चलनअसलेल्या गाड्यांचे डुप्लिकेट आरसी कार्डही (स्मार्ट कार्ड) जारी करू नये.

जोपर्यंत दंड भरला जात नाही, तोपर्यंत गाडीची विक्री करणे किंवा तिचे मालकी हक्क दुसऱ्याच्या नावावर (RC Transfer) करणे थांबवले जावे.

वाहनाचे फिटनेस सर्टिफिकेटसुद्धा तेव्हाच दिले जावे, जेव्हा दंडाची सर्व थकीत रक्कम पूर्णपणे भरली जाईल.

ज्या गाड्यांचे ई-चलनथकीत आहे, त्यांना परिवहन (Parivahan) पोर्टलवर थेट ब्लॅकलिस्ट केले जावे.

थकीत ई-चलनअसलेल्या वाहन मालकाला नवीन ड्रायव्हिंग लायसन्स (DL) दिले जाऊ नये.

पूर्वीपासून असलेल्या ड्रायव्हिंग लायसन्सला थेट सस्पेंड करण्याच्या पर्यायावरही विचार व्हावा.

चलन न भरणाऱ्या लोकांच्या गाड्यांचे 'पीयूसी' म्हणजेच प्रदूषण प्रमाणपत्रसुद्धा काढू दिले जाऊ नये.

रस्त्यावर ट्रॅफिक पोलिसांनी थांबवून तपासणी केल्यास ई-चलन थकीत दिसताच ती गाडी जागेवरच जप्त केली जावी.