• निवडणूक आयोगाचे फॉर्म ६ संदर्भात सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र

• फॉर्म ६ मध्ये बदल झाला नसल्याचे निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण

• ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याच्या याचिकेवर सुनावणी

निवडणूक आयोगाविरोधातील याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात महत्वाची सुनावणी होणार आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधींसह इंडिया आघाडीच्या नेत्यांच्या याचिकांवर आज सुनावणी होणार आहे. ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून काढण्यासाठी आणि सदोष SIR प्रक्रिया रद्द करण्याची याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे. मागच्या सुनावणीवेळी कोर्टाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली होती. यावर आयोगाने उत्तर दाखल करत मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याची याचिका सुनावणीयोग्य नसल्याचे म्हटले आहे.

निवडणूक आयोगाचे सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. यामध्ये त्यांनी असे सांगितले की, याचिका एका वृत्तावर आधारित असल्याचा निवडणूक आयोगाने दावा केला. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी एकमताने प्रतिज्ञापत्राला मंजुरी दिल्याची माहिती आहे. जून २०२५, ऑक्टोबर २०२५ आणि मे २०२६ मधील SIR आदेश एकमताने घेतल्याचे आयोगाचे स्पष्टीकरण दिले. फाईलवरील आयुक्तांच्या नोंदी, प्रश्न किंवा सूचना म्हणजे आयोगाचे अंतिम निर्णय नव्हेत, अशी भूमिका आयोगाने घेतली.

फॉर्म ६ मध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. फॉर्म 6 मध्ये बदल करण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारला असल्याचे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे. ऑनलाइन अर्जातील मजकूर बदलल्यासारखा दिसू शकतो अशी आयोगाने कबुली दिली. २१ ऑक्टोबरपासून ऑनलाइन अर्ज आणि घोषणापत्र स्वतंत्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. UNMAPPED मतदारांना सुनावणीसाठी बोलावण्याची गरज नाही, BLO घरी जाऊन कागदपत्रे गोळा करणार, असे आयोगाने सांगितले.

तसंच, ECINet वर मतदाराचे नाव समाविष्ट किंवा वगळण्याचा अधिकार केवळ निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्याला (ERO) असल्याचे स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाने दिले. गोव्यातील वगळलेल्या ९७ मतदारांपैकी ८८ जणांची आधीच नोंदणी झाली. ६ जण परदेशात, तर तिघांकडे पोर्तुगीज पासपोर्ट असल्याचा निवडणूक आयोगाने दावा केला. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याची मागणी करणारी याचिका सुनावणी योग्य नसल्याची भूमिका आयोगाने घेतली.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणेच हटवता येते, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. EVM संदर्भातील आव्हान सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच फेटाळल्याचा आयोगाने दावा केला. दसऱ्याच्या सुट्ट्यांमुळे संक्षिप्त उत्तर दाखल करण्यात आले. सविस्तर उत्तर दाखल करण्याची परवानगी देण्याची मागणी निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे.