नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टात जोरदार युक्तीवाद सुरू आहे. आज सुनावणीच्या दुसऱ्या दिवशी ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल बाजू मांडत आहेत. कोर्टात कपिल सिब्बल यांनी ठाकरे गटासाठी युक्तीवाद केला.

'भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी केलेली नियुक्ती चुकीची आहे. त्यांना व्हीप बजावण्याचा अधिकार नाही. आम्हाला नव्या अध्यक्षाकडे जायचे नसून त्यांची करण्यात आलेली नियुक्ती चुकीची आहे, असा युक्तीवाद केला. कपिल सिब्बल यांच्या युक्तीवादावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण टिप्पणी केली. विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायलायाने म्हटले. (Latest Marathi News)

कोर्टात ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल म्हणाले, 'शिवसेना कार्यकिरणीबद्दल माहिती घटनापीठाला दिली. ठाकरेंच्या कार्यकारिणीत शिंदे यांचे स्थान चौथ्या क्रमांकाचे होते. ठाकरे यांनीच शिंदे यांची नियुक्ती केली'.

'एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांची गटनेतेपदी नियुक्ती तर शिवसेनेचे (Shivsena) प्रतोद सुनील प्रभू यांची नियुक्ती ठाकरेंकडून करण्यात आली होती. त्यामुळे व्हीपचा निर्णय पक्षच घेऊ शकतो, असे सिब्बल म्हणाले.

'उद्धव ठाकरे हे २५ नोव्हेंबर २०१९ ला आमदार नव्हते. मुख्यमंत्री सुद्धा नव्हते. त्यावेळी केवळ शिवसेनेचे पक्षप्रमुख होते. पक्षाचे निर्णय घेण्याचा उद्धव ठाकरे यांनाच होता. राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत पक्षाबाबतचे सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार ठाकरेंना देण्यात आले होते, असे सिब्बल म्हणाले.

सिब्बल यांच्या युक्तिवादावर सर्वोच्च न्यायालयाचे सिब्बल यांच्या या युक्तिवादावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले,'बैठक फक्त निवडून आलेल्या आमदारांची होती. शिवसेनेत मुख्य प्रतोद याची निवड कशी होते?, असा प्रश्न आला. त्यावर सेनेचे पत्र चंद्रचूड यांनी मराठीतून वाचलं.

'पक्षाबाबत ठाकरे यांना अधिकार देण्याबाबतचे निर्णय पक्षाने नव्हे तर निवडून आलेल्या आमदारांनी घेतले, असे महत्त्वाचे निरीक्षण घटनापीठाने मांडले. विधिमंडळाच्या बैठकीत हा घेतला, पक्षाने हा निर्णय घेतला नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.

सिब्बल पुढे म्हणाले, शिंदे यांच्या बंडानंतर अजय चौधरी यांची गटनेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर शिंदे यांची गटनेतेपदावरून हकालपट्टी करण्यात आली. मुख्यमंत्र्याच्या शासकीय निवासस्थानी हा निर्णय घेण्यात आला होता. विधानसभा अध्यक्षांनी हा निर्णय मान्य केला होता, असेही सिब्बल यांनी सांगितले.

'22 जून 2022 रोजी पक्षाचे व्हिप सुनील प्रभू यांनी व्हीप बजावला होता. शिंदे गटातील आमदारांनाही हा व्हीप लागू होता. याची माहिती शिंदे गटाला देण्यात आली होती, असेही सिब्बल यांनी सांगितले.

सिब्बल यांच्या युक्तीवादावर न्यायलयाने म्हटले की, 'तुमचे म्हणणे मान्य केल्यास आमदार अपात्र होतील. मात्र, न्यायालय हा निर्णय कसा घेऊ शकते? विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारात आम्हाला हस्तक्षेप करायचा नाही आहे'.