Sanjay Raut, Nikhil Wagle, Supreme Court contempt case : न्यायालय अवमान (Contempt of Court) प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान खासदार संजय राऊत आणि ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांच्यासंदर्भात महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या आहेत. न्यायालयाने संजय राऊत यांना पुढील सुनावणीवेळी प्रत्यक्ष (Physical) न्यायालयात हजर राहण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. तर निखिल वागळे यांना आभासी (Virtual) पद्धतीने हजर राहण्याची परवानगी दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता १७ नोव्हेंबर रोजी दुपारी २ वाजता होणार आहे.

सोशल मीडियावरील वादग्रस्त पोस्टप्रकरणी दाखल झालेल्या अवमान याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात (सुप्रीम कोर्ट) सुनावणी पार पडली. या प्रकरणात ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी बाजू मांडली, तर खासदार संजय राऊत यांच्याविरोधातही न्यायालयात युक्तिवाद झाला.

कोर्टात नक्की काय घडलं?

निखिल वागळे यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्या म्हणाल्या की, नोटीस मिळताच वागळे यांनी ती वादग्रस्त सोशल मीडिया पोस्ट हटवली आहे आणि त्यांनी याप्रकरणी न्यायालयात बिनशर्त व प्रामाणिक माफी मागितली आहे. त्यांनी ५ दशके स्वतंत्र पत्रकार म्हणून काम केले असून त्यांचा हेतू कोर्टाचा अवमान करण्याचा नव्हता, असे जयसिंग यांनी पटवून दिले.

याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, नोटीस येईपर्यंत आणि अवमान याचिका दाखल होईपर्यंत (सुमारे ५ दिवस) ती पोस्ट हटवली गेली नव्हती. त्यामुळे कोर्टाने याची गांभीर्याने दखल घ्यावी.

सर्वोच्च न्यायालयाने निखिल वागळे यांच्या पश्चात्तापाची दखल घेत त्यांना १७ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत 'ऑनलाईन' (आभासी) हजर राहण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र, गरज भासल्यास त्यांनाही नंतर प्रत्यक्ष उपस्थित राहावे लागेल.

संजय राऊत यांच्याबाबत कोर्टाचे कडक आदेश

संजय राऊत यांच्या बाजूने कोणतेही प्रतिज्ञापत्र कोर्टाच्या दप्तरी आले नव्हते आणि सुनावणीवेळी त्यांचे वकीलही अनुपस्थित होते. संजय राऊत यांच्या सोशल मीडिया पोस्ट्स आणि वक्तव्यांची (न्यायाधीशांबद्दल आणि न्यायव्यवस्थेबद्दल केलेली वक्तव्ये) न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. हा प्रश्न संपूर्ण न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिमेचा असल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाने खासदार संजय राऊत यांना १७ नोव्हेंबर रोजी दुपारी २ वाजता स्वतः कोर्टात प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.