वृत्तसंस्था: जहांगीरपुरीमध्ये उसळलेल्या हिंसाचारावर दिल्ली महापालिकेने अतिक्रमणाविरोधामध्ये सुरू केलेल्या बुलडोझर कारवाईवर सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. पुढील २ आठवडे कारवाई करण्यास सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहे. हा आदेश फक्त जहांगीरपूर पर्यंत मर्यादित आहे. जहांगीरपुरमध्ये (Jahangirpuri) हनुमान जयंतीच्या दिवशी २ गटात हिंसाचार (Violence) उसळला होता. यानंतर पोलिसांनी आरोपींची धरपकड करण्यास सुरुवात देखील केली होती. त्यानंतर भाजपच्या (BJP) नेतृत्वात असलेल्या दिल्ली महानगरपालिकेने (Corporation) या भागात तोडक कारवाईस सुरुवात केली होती. ही कारवाई अतिक्रमण विरोधात असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.

हे देखील पहा-

काल या कारवाईला सुरुवात झाल्यावर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांबरोबरच इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि कारवाईवर स्थगिती आणली आहे. आज सुप्रीम कोर्टात परत या प्रकरणावर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली आहे. यावेळी कोर्टाने बुधवारी दिलेली स्थगिती कायम ठेवली आहे. या प्रकरणात दोन्ही पक्षांना आपली लिखीत बाजू मांडण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने २ आठवड्यांची मुदत दिली आहे. दिल्ली (Delhi) महापालिकेने केलेल्या या कारवाईची गांभीर्याने नोंद घेतली असल्याचे देखील सुप्रीम कोर्टाने यावेळी सांगितले आहे.

सुप्रीम कोर्टात नेमकं काय घडलं?

आज सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीमध्ये 'उलेमा-ए-हिंद' च्यावतीने ज्येष्ठ वकील अॅड. दुष्यंत दवे यांनी बाजू मांडली आहे. दिल्ली महापालिकेची कारवाई ही एकाच समुदायाला लक्ष्य करण्यात येत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले आहे. या अगोदर अशा प्रकारची कारवाई कधीच झाली नाही, असे अॅड. दवे यांनी सांगितले आहे. अतिक्रमण विरोधात कारवाई करण्यासाठी ५ ते १५ दिवसाची नोटीस देणे आवश्यक होते. अशा प्रकारणात कोर्टाने नोटीसची मुदत अनेकवेळा वाढवली असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. भाजप नेत्यांनी एक पत्र लिहीले आणि कारवाई सुरू झाली. दिल्लीत १७३१ अनधिकृत वस्त्या आहेत. यामध्ये जवळपास ५० लाख लोक राहतात. मात्र, एकाच कॉलनीला लक्ष्य करण्यात आले आहे. या भागात ३० वर्षापेक्षा जास्त जुन्या बांधकामावर कारवाई करण्यात आली असल्याकडे अॅड. दवे यांनी सांगितले आहे.

सरकारी वकील सॉलिसिटर जनरल अॅड. तुषार मेहता यांनी सांगितले आहे की, जहांगीरपुरीमध्ये फुटपाथवरील अतिक्रमणावर कारवाई करण्यात आली आहे. अशी कारवाई जानेवारीपासून सुरू आहे. काही संघटनांनी आताच हस्तक्षेप करत अटकाव करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे सांगितले जात आहे. महापालिकेच्या कारवाईत कोणताही भेदभाव केला जात नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. काही प्रकरणात नोटीशीची आवश्यकता नसते असेही त्यांनी म्हटले आहे. तर, दुसरीकडे सुप्रीम कोर्टाने कारवाईला स्थगिती दिल्यानंतर देखील महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाई सुरू ठेवली असल्याचे अॅड. सुरेंद्रनाथ यांनी म्हटले आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्या वृंदा करात यांनी आदेश घेऊन प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन कारवाई थांबवली असल्याकडे सुप्रीम कोर्टाचे लक्ष वेधले आहे. यावेळी अॅड. सुरेंद्रनाथ यांनी नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली जात आहे.

Edited By- Digambar Jadhav