नवी दिल्ली - रिझर्व्ह बँकेकडून मागील दोन दिवसांपासून पतधोरण आढावा बैठक सुरू होती. त्यानंतर आता रिझर्व्ह बँकेकडून बैठकीतील निर्णयाची घोषणा करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात 0.50 टक्के वाढ केली आहे. आरबीआयच्या नव्या पतधोरणानुसार आता रेपो दर 4.90 टक्के इतका झाला आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी बुधवारी पॉलिसी स्टेटमेंटमध्ये ही माहिती दिली.

रेपो दरात वाढ झाल्याचा परिणाम गृहकर्ज, कार कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जासह सर्व प्रकारच्या कर्जांवर होणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या चलनविषयक धोरण समितीची (MPC) द्वि-मासिक बैठक 6-8 जून दरम्यान झाली, ज्यामध्ये दर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या वर्षाच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत महागाईचा दर आरबीआयच्या लक्ष्यापेक्षा जास्त आहे. किरकोळ महागाई दर 2 ते 6 टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याचे काम सरकारने आरबीआयला दिले आहे. एप्रिल महिन्यात किरकोळ महागाईने मागील आठ वर्षाचा उच्चांक गाठला होता. एप्रिल महिन्यात किरकोळ महागाई दर हा 7.79 टक्के इतका नोंदवण्यात आला. महागाईच्या या आकड्याने केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेच्या चिंतेत वाढ केली.

दरम्यान, मे महिन्यात झालेल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत मध्यवर्ती रेपो रेट 4 टक्क्यांवरून 4.4 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली होती. गेल्या दोन वर्षात पहिल्यांदाच रेपो दरात वाढ केली होती.

रेपो रेट म्हणजे काय?

ज्या दराने बँका रिझर्व बँकेकडून पैसे घेते तो दर म्हणजे रेपो रेट. रेपो रेट वाढणं म्हणजे बँकांना रिझर्व बँकेकडून मिळणाऱ्या कर्जदरात वाढ होणे. तर रेपो रेट कमी होणं म्हणजे बँकेला स्वस्तात पैसे मिळणं. जर आरबीआयने रेपो रेट वाढवला तर बँकांना ग्राहकांना द्यावयाची कर्जाचे दरही वाढवावे लागतात. तर कमी झाल्याने व्याज दर देखील कमी होतो.