राजस्थान उच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. उच्च न्यायालयाने अजमेर डिस्कॉमला सुनेच्या पगारातून तिच्या सासऱ्यांना २० हजार रूपये देण्याचे आदेश दिले आहेत. राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या जोधपूर खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. न्यायमुर्ती फरचंद अली यांनी अनुकंपा नियुक्तीसंदर्भातील एका खटल्याची सुनावणी केली. या सुनावणीवेळी त्यांनी हा निकाल दिला. हे प्रकरण खेरली, अलवर येथील असल्याची माहिती आहे.

न्यायमुर्ती फरजंद अली यांच्या एकल खंडपीठाने अजमेर डिस्कॉमला सून शशी कुमारी यांच्या पगारातून दरमहा २० हजार कापून त्यांचे सासरे भगवान सिंह सैनी यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. आदेशानुसार, ही कपात १ नोव्हेंबरपासून लागू होणार आहे. भगवान यांच्या उर्वरित आयुष्यभर त्यांना सुनेकडून पैसे मिळणार आहेत.

सुनावणीत उच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं?

या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी १० ऑक्टोबर रोजी झाली होती. तेव्हा न्यायालयाने या केसचा निकाला राखून ठेवला होता. निकाल देताना उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. सुनावणीवेळी न्यायालयाने म्हटलं की, 'जेव्हा कुटुंबातील अशा सदस्याला अनुकंपा नियुक्तीचा लाभ दिला जातो. तेव्हा तो व्यक्तीगत हक्क म्हणून नव्हे, तर कुटुंबाचा प्रतिनिधी म्हणून दिला जातो. त्यामुळे इतरांवर रक्षण करण्याची आणि भरणपोषण करण्याची सुनिश्चित करण्याची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी त्या व्यक्तीवर येते'.

संपूर्ण प्रकरण नेमकं काय आहे?

भगवानसिंग सैनी यांचा मुलगा राजेश कुमार सैनी हा अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेडमध्ये तांत्रिक सहाय्यक म्हणून कार्यरत होता. मात्र, राजेश कुमार यांचे १५ सप्टेंबर २०२५ रोजी निधन झाले. राजेश कुमार यांच्या निधनानंतर विभागाने २१ आणि २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी दोन पत्रे जारी करून भगवानसिंग यांना अनुकंपा नियुक्तीसाठी अर्ज करण्यास सांगितले. त्याचवेळी शशी कुमारी हिने देखील अनुकंपा नियुक्तीसाठी अर्द सादर केला.

यानंतर कौटुंबिक कारणांमुळे भगवानसिंग यांनी सुन शशी कुमारी हिला अनुकंपा नियुक्तीसाठी शिफारस केली. त्यानंतर ११ मार्च २०१६ रोजी अजमेर डिस्कॉमने शशी कुमारी यांची एलडीसी पदावर अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती केली. नियुक्तीवेळी सुनेनं विभागासमोर शपथपत्र सादर केलं. यात तिनं, पतीच्या पालकांसोबत राहणार, पुन्हा विवाह करणार नाही, असं शपथपत्रात नमूद केलं.

मात्र, न्यायालयात भगवानसिंग यांनी न्यायालयात मोठा दावा केला. शशी कुमारी पालकांसोबत राहत होती. त्यामुळे हे शपथपत्र खोटे ठरते, अशी माहिती त्यांनी दिली. केवळी १८ दिवसांत तिनं सासर सोडून माहेर गाठलं, हे खेरली कठुमार नगरपालिकेच्या अध्यक्षांनी केलेल्या चौकशीत निष्पन्न झालंय.

न्यायमूर्ती फरजंग अली यांनी आपल्या आदेशात म्हटलं की, 'शशी कुमारी यांची नियु्क्ती ही त्यांच्या वैयक्तिक गुणवत्तेवर किंवा पात्रतेवर आधारीत नव्हती. कोणतीही परीक्षा किंवा स्पर्धात्मक निवड प्रक्रिया न होता, त्यांची नियुक्ती पतीच्या जागेवर झाली. म्हणजेच ही नियुक्ती संपूर्ण कुटुंबाच्या कल्याणासाठी दिली गेली होती. कुटुंबातील सदस्यांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी तिच्यावर होती', असं न्यायमुर्तींनी स्पष्ट केलं.

याबाबत निकाल देताना न्यायमुर्तींनी म्हटलं की, 'अजमेर डिस्कॉमने शशी कुमारी यांच्या पगारातून दरमहा २०,००० कपात करून ती रक्कम भगवानसिंग सैनी (सासरा) यांच्या बँक खात्यात जमा करावी'.