काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांना सुप्रीम कोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. उत्पन्नापेक्षा अधिक मालमत्ता प्रकरणात कारवाई स्थगित करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं अलाहाबाद हायकोर्टाला दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. राहुल यांच्याविरोधातील प्रकरणात कोणताही अहवाल हायकोर्टात सादर करू नये, असे निर्देशही ईडीसह केंद्रीय तपास यंत्रणांना दिले.

राहुल गांधी यांच्यावर उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती जमवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यावर ईडी आणि सीबीआयने चौकशी करण्याचे आदेश अलाहाबाद हायकोर्टानं दिले होते. त्या आदेशाला राहुल गांधी यांनी काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही.मोहना यांच्या खंडपीठानं राहुल गांधींच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ कपिल सिब्बल यांनी केलेल्या युक्तिवादाची दखल घेतली. तसेच सीबीआय, ईडी आणि हायकोर्टात याचिका दाखल करणारे कर्नाटकचे एस. विग्नेश शिशिर यांना नोटीस बजावली.

राहुल गांधींनी उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती जमवल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला होता. या प्रकरणाची चौकशी सीबीआय आणि ईडीकडून करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली होती.

अलाहाबाद हायकोर्टाच्या आदेशाला राहुल गांधी यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. या प्रकरणात पुढील कोणतीही कारवाई करू नये, असे सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाला सांगितले. तर सीबीआय आणि ईडीने या प्रकरणात हायकोर्टात कुठलाही अहवाल सादर करू नये, असे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने दिले.

तत्पूर्वी, अलाहाबाद हायकोर्टात भाजप कार्यकर्ते एस. विग्नेश शिशिर यांनी या प्रकरणात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती आर. एस. चौहान आणि न्यायमूर्ती बी. आर. सिंग यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी घेतली होती. सीबीआय, ईडी आणि इतर तपास यंत्रणांना या प्रकरणात आठ आठवड्यांच्या आत यावर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.