केंद्र सरकारने पंतप्रधान मुद्रा योजनेबाबत (PM Mudra Yojana) एक मोठा निर्णय घेतला आहे. बिनव्याजी किंवा विनातारण २० लाखांपर्यंतचे कर्ज देणाऱ्या या योजनेचा क्रेडिट गारंटी फंड मार्च २०२३१ पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. त्यासाठी ५,००० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. याशिवाय बँकांसाठी वार्षिक गारंट्टी फी देखील १ टक्क्यावरून घटवून ०.७५ टक्के करण्यात आली आहे, ज्यामुळे छोट्या व्यावसायिकांना आणखी स्वस्त दरात कर्ज मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये सूक्ष्म उद्योगांसाठीच्या पत हमी निधीची (CGFMU - Credit Guarantee Fund for Micro Units) मुदत 31 मार्च 2031 पर्यंत, म्हणजेच पुढील पाच वर्षांसाठी वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रीय पत हमी विश्वस्त कंपनी लिमिटेडद्वारे (NCGTC - National Credit Guarantee Trustee Company Limited) कर्ज देणाऱ्या वित्तीय संस्थांना, थकित कर्जाच्या जोखमीविरुद्ध पत हमी संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने ही योजना राबवली जात आहे.

सप्टेंबर 2026 पर्यंत उपलब्ध आकडेवारीनुसार, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सुरू झाल्यापासून वित्तीय संस्थांद्वारे 43 लाख 34 हजार कोटी रुपये मूल्याच्या 60 कोटी 36 लाखांपेक्षा जास्त कर्जांना मंजुरी देण्यात आली आहे. सूक्ष्म उद्योगांसाठीच्या पत हमी निधीचा 2016 मध्ये प्रारंभ झाला होता. हा निधी देशात मुद्रा योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कर्जांच्या वाढीतला एक मुख्य कारक घटक ठरला आहे.

योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये:

कर्ज देणाऱ्या संस्थांना खाली नमूद कर्ज सुविधांसाठी हमी प्रदान करणे हा या निधीचा मुख्य उद्देश आहे.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत पात्र सूक्ष्म उद्योगांना 20 लाख रुपयांपर्यंत दिलेली कर्जे, प्रधानमंत्री जनधन योजनेच्या खात्यांवर बँकांनी दिलेल्या 10 हजार रुपयांपर्यंतच्या ओव्हरड्राफ्ट सुविधा, आणि ज्या स्वयंसहाय्यता गटांचे पोर्टफोलिओ 10 लाख ते 20 लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे, अशा गटांना दिलेली कर्जे.

हमीच्या संरक्षणाची व्याप्ती : ही सुविधा कर्ज देणाऱ्या संस्थांची प्रत्यक्ष जोखीम लक्षात घेऊन, खेळत्या भांडवलाच्या मर्यादेसाठी वितरित केलेली रक्कम आणि विशिष्ट मुदतीच्या कर्जासाठी थकित रकमेवर अवलंबून असणार आहे.

हमी शुल्क : वार्षिक हमी शुल्काचे प्रमाण 1 टक्क्यावरून 0 पूर्णांक 75 टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहे. स्वयंसहाय्यता गटांसाठी यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, त्यांना पहिल्या वर्षासाठी 0 पूर्णांक 25 टक्के आणि त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये 0 पूर्णांक 50 टक्के हमी शुल्क देणे सुरू ठेवले जाणार आहे.

योजनेचा कालावधी : ही योजना सोळाव्या वित्त आयोगाच्या कालावधीत, म्हणजेच 2026-27 ते 2030-31 या आर्थिक वर्षांच्या कालावधीत, मुद्रा योजनेअंतर्गत दिलेल्या सर्व कर्जांना लागू असणार आहे.

प्रभाव काय?

प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या तारणमुक्त कर्जांमुळे ज्यांना यापूर्वी औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेतून कर्जे मिळवणे शक्य झाले नव्हते अशा उद्योजकांची एक नवी पिढी उभी राहिली आहे.

आता सूक्ष्म उद्योगांसाठीच्या पत हमी निधी या योजनेला मुदतवाढ दिल्यामुळे पुढच्या 5 वर्षांत 12 लाख 60 हजार कोटी रुपयांची कर्जे उपलब्ध होऊ शकणार आहेत.

ही योजना युवा उद्योजकांना त्यांचे उद्योग व्यवसाय सुरू करून त्यांचा विस्तार करण्याच्या प्रक्रियेतली एक महत्वाचा कारक घटक ठरणार आहे.