भारत (India) आणि जर्मनीने (Germany) शाश्वत विकासावर लक्ष केंद्रित केलेल्या अनेक करारांवर स्वाक्षरी केली आहे, ज्या अंतर्गत भारताला स्वच्छ ऊर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी 2030 पर्यंत 10 अब्ज डॉलर्सची मदत मिळणार आहे. 2030 साठी निर्धारित हवामान कृती उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी जर्मनीने भारताबाबत ही घोषणा केली आहे. यामध्ये नवीकरणीय ऊर्जेतून 50 टक्के ऊर्जेची गरज भागवणे आणि 500​GW नॉन-जीवाश्म इंधन उर्जा क्षमता स्थापित करणे समाविष्ट आहे.

हे देखील पाहा :

या संदर्भात संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, "या भागीदारी अंतर्गत 2030 पर्यंत किमान 10 अब्ज युरोच्या नवीन आणि अतिरिक्त वचनबद्धतेच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टासह जर्मनी भारताला आपले आर्थिक आणि तांत्रिक सहकार्य आणि समर्थन देईल. या भागीदारीला राजकीय दिशा देण्यासाठी IGC मध्ये द्विपक्षीय मंत्रिस्तरीय यंत्रणा तयार करण्याचे जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्झ आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) या दोन्ही नेत्यांनी मान्य केले.

दौऱ्याच्या पहिल्या टप्प्यात पंतप्रधान मोदी बर्लिनमध्ये

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तीन देशांच्या युरोप दौऱ्याच्या पहिल्या टप्प्यात सोमवारी सकाळी बर्लिनला पोहोचले. यादरम्यान ते डेन्मार्क आणि फ्रान्सलाही भेट देतील. पंतप्रधानांच्या युरोप दौऱ्याच्या पहिल्या टप्प्याच्या समारोपात पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना, परराष्ट्र सचिव विनय क्वात्रा म्हणाले की संयुक्त घोषणा हेतू (JDI) भारत आणि जर्मनी यांच्यातील विकास सहकार्याच्या अजेंड्याला "दीर्घकालीन धोरणात्मक दृष्टीकोन" प्रदान करते. "मला वाटते की इरादा जाहीरनामा आमच्या सर्वांगीण विकास सहकार्याच्या अजेंड्याला दीर्घकालीन धोरणात्मक दृष्टीकोन प्रदान करते," ते म्हणाले.