Supreme Court News : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मोदी आडनावावरून केलेल्या वक्तव्याबद्दल दाखल खटल्यात कोर्टानं दोन वर्षे शिक्षा सुनावल्यानंतर शुक्रवारी त्यांची खासदारकी रद्द झाली. कोर्टानं २ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळासाठी शिक्षा सुनावल्यानंतर कोणताही लोकप्रतिनिधी आपोआप अपात्र ठरत असल्याच्या लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीलाच सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. (Latest Marathi News)

याचिकेत नमूद केल्यानुसार, निवडून दिलेले प्रतिनिधी (खासदार किंवा आमदार) यांना शिक्षा सुनावल्यास त्यांचे लोकप्रतिनिधीत्व म्हणजेच सभागृहातील सदस्यत्व रद्द होणे किंवा ते अपात्र ठरणे हे असंवैधानिक आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील अपात्रतेवर विचार करताना आरोपीचा स्वभाव, गांभीर्य, भूमिका हे तपासून घेतले पाहिजे. (Rahul Gandhi disqualified)

मिळालेल्या माहितीनुसार, केरळमधील सामाजिक कार्यकर्त्या आभा मुरलीधरन यांनी सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) याचिका दाखल केली आहे. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांचे लोकसभेतील सदस्यत्व रद्द झाल्याच्या प्रकरणाचा हवाला देत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम ८ (३) असंवैधानिक घोषित करण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली आहे.

अपात्र घोषित करणे अधिकारांचे उल्लंघन, याचिकेत काय म्हटलंय?

लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम ८(३) अंतर्गत खासदार किंवा विधानसभा सदस्याला दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा सुनावल्यास त्याचे सदस्यत्व रद्द केले जाते. याचिकेनुसार, याच तरतुदीनुसार लोकप्रतिनिधींना अपात्र घोषित करण्यात येते. जनतेतून निवडून आलेल्या एखाद्या लोकप्रतिनिधीला या तरतुदींतर्गत आपोआप अपात्र घोषित करणे त्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे. ही तरतूद निवडून आलेल्या प्रतिनिधीला त्याच्या कर्तव्याचे पालन करण्यापासून रोखतं. ते लोकशाहीच्या सिद्धांताच्या विरोधात आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. (National News)

राहुल गांधींची खासदारकी रद्द

सूरतमधील एका कोर्टानं राहुल गांधींना दोषी ठरवलं. मोदी आडनावाबद्दलच्या एका टिप्पणी प्रकरणात कोर्टानं हा निकाल दिला. राहुल गांधींना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. या प्रकरणात त्यांना जामीन मिळाला आहे. मात्र, दोषी ठरवल्यानंतर आणि शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांची खासदारकी रद्द झाली आहे. लोकसभा सचिवालयानं यासंबंधी नोटिफिकेशन प्रसिद्ध केले आहे.