सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी देशभरातील शैक्षणिक संस्था, रुग्णालयं, क्रीडा संकुलं, बसस्थानकं, डेपो आणि रेल्वे स्थानकांमधून भटक्या कुत्र्यांना त्वरित हटवण्याचे निर्देश दिलेत. ‘Animal Birth Control Rules’नुसार या कुत्रांची योग्य पद्धतीने नसबंदी आणि लसीकरण करून त्यांना निश्चित शेल्टर होम म्हणजेच आश्रयस्थळी हलवण्यात येणार आहे. यामध्ये महत्वाची बाब म्हणजे या श्वानांना पुन्हा त्याच जागी सोडलं जाणार नाही.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन. व्ही. अंजारिया यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने स्पष्टपणं सांगितलं की, हे कुत्रे ज्या ठिकाणाहून उचलले जातील त्याच ठिकाणी परत सोडले जाणार नाहीत.
न्यायालयाने असं नमूद केलं आहे की, संस्थात्मक परिसर भटक्या कुत्र्यांपासून मुक्त करण्यासाठी दिलेल्या निर्देशांचा प्रभाव टिकवण्यासाठी आम्ही त्यांना मूळ ठिकाणी परत न सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित महानगरपालिका किंवा स्थानिक प्रशासनावर भटक्या प्राण्यांना हटवण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. या प्रकरणाचा अहवाल 13 जानेवारी 2026 रोजी सादर करावा लागणार आहे. त्याआधी आठ आठवड्यांच्या आत सर्व प्राधिकरणांनी याबाबतचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी दोन आठवड्यांच्या आत त्यांच्या हद्दीत असलेल्या सर्व सरकारी आणि खासगी शैक्षणिक संस्था, रुग्णालयं, सार्वजनिक क्रीडा संकुलं, बसस्थानकं, डेपो आणि रेल्वे स्थानकांची यांची यादी तयार करण्याचे आदेश दिलेत. प्रत्येक संस्थेच्या प्रशासनप्रमुखांनी संबंधित स्थानिक प्रशासनाच्या माध्यमातून आणि जिल्हाधिकारी यांच्या देखरेखीखाली परिसर सुरक्षित ठेवण्यासाठी संरक्षक भिंती, गेट्स आणि इतर आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे आदेश देण्यात आलेत.
प्रत्येक संस्थेने एक नोडल अधिकारी नियुक्त करावा, जो परिसराची स्वच्छता आणि भटक्या कुत्र्यांच्या प्रवेशास प्रतिबंध करण्यासाठी जबाबदार असेल. या अधिकाऱ्याची माहिती प्रवेशद्वारावर कायमस्वरूपी प्रदर्शित करावी आणि संबंधित महानगरपालिकेला कळवावी.
स्थानिक प्रशासन आणि पंचायत संस्थांनी दर तीन महिन्यांनी अशा परिसरांची नियमित तपासणी करावी, जेणेकरून भटक्या कुत्र्यांचं वास्तव्य परिसरात किंवा जवळपास नसेल. या बाबतीत कोणतेही दुर्लक्ष गंभीरपणे घेतलं जाईल, असा इशारा न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायालयाने अमिकस क्युरी अधिवक्ता गौरव अग्रवाल यांच्या सूचनांचा विचार करत सर्व राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पुढील सुनावणीपूर्वी सुधारात्मक उपायांची माहिती देणारं शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. महानगरपालिका, रस्ते आणि वाहतूक विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) यांनी संयुक्त मोहिम राबवून महामार्गांवर आणि एक्सप्रेसवेवर भटक्या जनावरांची ओळख पटवून त्यांना त्वरित हटवावं आणि निश्चित आश्रयस्थळी हलवावं, असं सांगण्यात आलंय.
भटक्या जनावरांना गोशाळा, जनावरांचं आश्रयस्थळ किंवा पशुपालक केंद्रात ठेवावं आणि त्यांना अन्न, पाणी आणि वैद्यकीय सेवा पुरवावे, असे निर्देश ‘Prevention of Cruelty to Animals Act’ आणि ‘Animal Birth Control Rules 2023’नुसार देण्यात आले आहेत.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.