यूजीसी नीट परीक्षेत कथित अनियमितता आरोप झाल्यानंतर शिक्षण मंत्रालयाने एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. परीक्षा पारदर्शक, सुरळीत आणि निष्पक्षपणे पार पाडण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाने तज्ज्ञांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. इस्रोचे माजी अध्यक्ष आणि आयआयटी कानपूर बीओजीचे अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती परीक्षा प्रक्रियेची प्रणाली सुधारण्यासाठी, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल आणि एनटीएची कार्यप्रणाली सुधारण्यासाठी शिफारसी करेल.

पेपरफुटी कशी थांबवता येईल, संस्थेत काय सुधारणा करायच्या? यासंदर्भात समिती स्थापन करण्यात आली आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) मार्फत परीक्षा पारदर्शक, सुरळीत आणि निष्पक्षपणे पार पाडण्यासाठी भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचे (ISRO) माजी प्रमुख के. राधाकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखाली तज्ज्ञांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. डॉ. के राधाकृष्णन हे आयआयटी कानपूरच्या बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सचे विद्यमान अध्यक्ष आहेत.

या समितीमध्ये दिल्ली येथील एम्सचे माजी संचालक डॉ. रणदीप गुलेरिया, हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठाचे कुलगुरू बी.जे. राव, आदित्य मित्तल, आयआयटी दिल्लीतील विद्यार्थी प्रकरणांचे डीन आणि आयआयटी मद्रासच्या सिव्हिल इंजिनीअरिंग विभागाचे माजी प्राध्यापक राममूर्ती के. समाविष्ट आहेत.

मंत्रालयाच्या उच्च शिक्षण विभागाने सांगितले की, सात सदस्यीय समिती परीक्षा प्रक्रियेची यंत्रणा सुधारणे, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल आणि एनटीएची कार्यप्रणाली सुधारण्यासाठी शिफारसी करेल. ही समिती दोन महिन्यांत आपला अहवाल मंत्रालयाला सादर करेल.

केंद्र सरकारने शनिवारी सांगितले की, शिक्षण मंत्रालयाचे सहसचिव गोविंद जैस्वाल आणि पीपल स्ट्राँगचे सह-संस्थापक आणि कर्मयोगी भारत बोर्डाचे सदस्य पंकज बन्सल हे उर्वरित दोन सदस्य आहेत. याआधी गुरुवारी बोलताना शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले होते, "सरकार एक उच्चस्तरीय समितीही स्थापन करत आहे. ही समिती एनटीएची रचना, तिची कार्यपद्धती, परीक्षा प्रक्रिया, पारदर्शकता आणि डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉलमधील सुधारणांबाबत शिफारसी करेल."