आगामी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्रातील एनडीए (NDA) सरकार महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. या महत्त्वाच्या विधेयकांना संविधानात दुरुस्ती करावी लागणार असल्याने लोकसभेत दोन तृतीयांश म्हणजेच ३६१ खासदारांच्या बहुमताची गरज आहे. सध्या एनडीएकडे ३२० खासदारांचे समर्थन आहे. दोन तृतीयांशचा आकडा गाठण्यासाठी त्यांना आणखी २१ मतांची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या पाठिंब्याशिवाय हे बिल पास करणे एनडीएसाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे.
केंद्रातील सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) आता मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षण सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यासाठी सर्व प्रयत्न करत असल्याचे दिसत आहे. हे विधेयक आगामी हिवाळी अधिवेशनात सादर केले जाईल, असे वृत्त आहे. राष्ट्रीय लोकशाही पक्षाचे (एनडीए) ज्येष्ठ नेते के. सी. त्यागी यांच्या मते, हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी एनडीए आपली सर्व शक्ती पणाला लावेल.
मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक आणि महिला विधेयक दोन्ही सादर होण्याची शक्यता आहे. ते मंजूर करून घेण्यासाठी एनडीए पूर्ण ताकदीने प्रयत्न करेल. ही विधेयके मंजूर होतील अशी आम्हाला आशा असल्याचे केसी त्यागी म्हणाले. काँग्रेससह विरोधी पक्षांच्या भूमिकेबद्दल ते म्हणाले, काँग्रेस पक्ष या विधेयकांना विरोध करून जनतेमधील आपली विश्वासार्हता कमी करेल, असे वाटत नाही, असेही ते म्हणाले.
हिवाळी अधिवेशन डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात
डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पण अद्याप त्याबाबत अधिकृत तारखा अद्याप जाहीर झालेल्या नाहीत. भाजप प्रवक्ते आर. पी. सिंग म्हणाले, आम्हाला महिला आरक्षण विधेयक निश्चितपणे आणायचे आहे. कारण महिलांसाठी जागांची संख्या वाढवायची आहे. मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली पाहिजे आणि महिलांसाठी जागांची संख्या वाढली पाहिजे. पण विरोधी पक्ष मुद्दाम खोडा घालतात. त्यांना मतदारसंघांची पुनर्रचना नको आहे, त्यांना महिलांसाठी आरक्षण नको आहे. म्हणूनच ते वारंवार अडथळे निर्माण करतात.
दोन-तृतीयांश बहुमत का आवश्यक आहे?
घटनेत दुरुस्ती करणाऱ्या विधेयकासाठी सभागृहात फक्त बहुमतच नव्हे, तर दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता आहे. हे साध्य करण्यासाठी सरकारला ३६१ सदस्यांच्या पाठिंब्याची गरज भासेल. लोकसभेत सध्या एकूण ५४० खासदार आहेत. तर तीन जागा रिक्त आहेत. यामध्ये बसीरहाट, शिलाँग आणि श्रीनगर लोकसभा जागांचा समावेश आहे.
विरोधी पक्षाला कोण पाठिंबा देईल?
सध्या सरकारकडे ३२० सदस्यांचा पाठिंबा आहे. हे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी पुरेसा नाही. पण एनडीएला २१ सदस्यांच्या पाठिंब्याची गरज भासणार आहे. विरोधी पक्षांच्या पाठिंब्याशिवाय विधेयक मंजूर होणं अशक्य आहे. एनडीए अनेक विरोधी पक्षांशी चर्चा करत असल्याची चर्चा आहे. पण आतापर्यंत कोणीही उघडपणे पाठिंबा दर्शवलेला नाही.
गुरुवारी पीटीआयशी बोलताना एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, हे विधेयक १५ ते १८ मतांच्या फरकाने मंजूर होईल. पावसाळी अधिवेशन अद्याप स्थगित करण्यात आलेले नाही. १३ ऑगस्ट रोजी हे अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले होते आणि तेव्हापासून ते स्थगित झालेले नाही. हे अधिवेशन एकूण ९४ दिवस स्थगित न होण्याचा विक्रम आहे.
या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले तर काय होईल?
या विधेयकांचा उद्देश मतदारसंघ पुनर्रचनेद्वारे लोकसभेच्या जागांची संख्या सध्याच्या ५४३ वरून कमाल ८५० पर्यंत वाढवणे हा आहे. यामुळे २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. एजन्सीच्या माहितीनुसार, सरकार सर्व राज्यांमधील लोकसभेच्या जागांची संख्या ५० टक्क्यांनी वाढवता येईल. याचा उद्देश मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या परिणामांबद्दल दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये निर्माण झालेल्या चिंता दूर करणे हा आहे.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.