NCP Symbol Hearing Update :

ऐन लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या घड्याळ चिन्ह वापराबाबतचा वाद सुप्रीम कोर्टात पोहोचला. अजित पवार यांच्या पक्षाकडून घड्याळ चिन्ह वापराबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशाचं पालन झालं नाही, असं म्हणत NCP शरदचंद्र पवार पक्षाकडून सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी सुरु आहे. यावेळी अजित पवार यांच्या वतीने मुकुल रोहतगी तर शरद पवार यांच्या पक्षाच्या वतीने वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली.

शरद पवार यांच्या पक्षाचे वकील अभिषेक मनु संघवी काय म्हणाले?

अभिषेक मनु संघवी हे युक्तिवाद करताना म्हटले की, 'अजित पवार यांच्याकडून घड्याळ वापरताना कुठेही डिस्क्लेमर दिलं जात नाही. कोर्टाने डिस्क्लेमर वापरण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या. मुंबई कार्यालयाबाहेर घड्याळ चिन्ह लावलं आहे. पण तिथेही डिस्क्लेमर लावलं नाही. मी कोर्टाच्या निदर्शनास ही गोष्ट आणून देत आहे. प्रतिज्ञापत्र दिलेलं असतानाही अशा प्रकारे चुकीचा वापर केला जात आहे. एकदा नाही तर वारंवार हे होत आहे. तुमच्या निर्देशांचं पालन केलं जातं नाही हे खूप वाईट आहे'.

'कोर्टाच्या आदेशाचं पालन करावं , नाहीतर त्यांना दुसरं चिन्ह देण्यात यावं. त्यांना डिस्क्लेमरच्या बदल्यात घड्याळ वापरण्याची परवानगी दिली आहे. त्याचं पालन होत नसेल तर ते उल्लंघन आहे. काल रात्री एका कार्यक्रमात चिन्हाचा वापर केला, पण तिथं डिस्क्लेमर नव्हतं. त्या ठिकाणी शेकडो लोक होते. त्यांच्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरून देखील चुकीचा वापर केला जात आहे, असे ते पुढे म्हणाले.

'तुमच्या बाजूच्या काही व्यक्ती ऑर्डरचा चुकीचा अर्थ लावू शकतात. चिन्हांचे वाटप न्यायप्रविष्ट आहे, त्यामुळे ते तात्पुरते म्हणून वापरत आहेत. आम्हाला पक्षाने याचे पालन केल्याचे आढळले. पण कदाचित एक-दोन पदाधिकारी ते मुद्दाम करत असावेत असं दिसत आहे, असाही मुद्दा सिंघवी यांनी मांडला.

अजित पवार यांच्या पक्षाचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी काय युक्तिवाद केला?

वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले, 'आम्ही मराठी, हिंदीमध्ये जाहिराती दिल्या आहेत. मी तुम्हाला दाखवून देतो'. त्यानंतर रोहतगी यांनी कोर्टाला जाहिराती दाखवल्या.

कोर्टाने काय म्हटलं?

कोर्टाने यावर म्हटलं की, दोन्ही पक्षाने ही बाब लक्षात घ्यावी. अजित पवार यांच्या यांच्या पक्षाने मोठ्या जाहिराती प्रसिद्ध करणे गरजेचं आहे. अजित पवार यांच्या पक्षाने कोर्टाच्या आदेशाच पालन करणे गरजेचं आहे. अजित पवार यांच्या पक्षाने लोकप्रतिनिधी आणि कार्यालयाकडून आमच्या आदेशाचं उल्लंघन होता कामा नये हे पाहावे'. दरम्यान, कोर्टाने १९ मार्चचा आदेश कायम ठेवला. तसेच अजित पवार यांच्या पक्षाला निर्देशांचं पालन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.