केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर मोदी सरकार अॅक्शन मोडवर आलीय. प्रधान यांचा राजीनामा देणं हा सरकारसाठी मोठा वेक-अप कॉल असल्याचं म्हटलं जातंय. त्यानंतर आता मोदी सरकार शिक्षणबाबत नवीन कायदा लागू करणार आहे. त्यापार्श्वभूमीवर 'सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्गांचा प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६' सोमवारी लोकसभेत मांडले जाणार आहे.

हे विधेयक मांडण्याची जबाबदारी केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्यावर सोपवण्यात आलीय. जितेंद्र सिंह हे २७ जुलै रोजी लोकसभेत हे विधेयक सादर करतील. विधिमंडळ कामकाज कार्यसूचीनुसार, 'सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्गांचा प्रतिबंध) कायदा, २०२४' मध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक विधेयक मांडले जाईल. हे विधेयक सभागृहात मंजूर करून घेण्याची जबाबदारी जितेंद्र सिंह यांच्यावर असणार आहे. प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या (पेपर लीक) प्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकार नवीन कायदा आणत असल्याची घोषणा पंतप्रधान मोदींनी गुरुवारी रात्री उशिरा एका व्हिडिओ पोस्टमधून केली होती.

पंतप्रधान मोदींच्या व्हिडिओ पोस्टनंतर शुक्रवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने स्पर्धा परीक्षांमधील अनियमितता आणि प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या (पेपर लीक) घटनांना आळा घालण्याच्या उद्देशाने एका कठोर सुधारणा विधेयकाला—'सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्गांचा प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६'—मंजुरी दिली. या नवीन कायद्यात १० वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि १ कोटी ते १० कोटी रुपयांपर्यंतच्या मोठ्या दंडाची तरतूद करण्यात आलीय.

तीन महिन्यांत प्रकरणाचा निकाल लागणार

सूत्रांच्या माहितीनुसार, नवीन कायद्यात पेपरफुटीच्या प्रकरणांचा निकाल तीन महिन्यांच्या आत देण्याची तरतूद आहे. 'फास्ट-ट्रॅक कोर्ट' या तीन महिन्यांच्या कालावधीत शिक्षा सुनावेल. देशभरातील विविध शहरांमध्ये प्रश्नपत्रिका फुटण्याशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी घेण्यासाठी 'फास्ट-ट्रॅक' न्यायालये यापूर्वीच स्थापन करण्यात आली आहेत. इतर अनेक शहरांमध्येही अशी न्यायालये स्थापन केली जाणार आहेत.