दिल्ली, ता. २२ जुलै २०२४

एकीकडे भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघांमध्ये दुरावा वाढल्याच्या चर्चा सुरू असतानाच भाजपप्रणित केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही संघाच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होता येणार असून एनडीए सरकारने ६० वर्षांपूर्वीचा कायदा मोडीत काढला आहे.

केंद्र सरकारने ,1970 आणि 1980 च्या आदेशात सुधारणा केली आहे, ज्यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांवर आरएसएसच्या शाखा आणि इतर काही संस्थांसह इतर कार्यक्रमांमध्ये सहभागासाठी कठोर दंडात्मक तरतुदी लागू करण्यात आल्या होत्या. यापूर्वीच्या काँग्रेस सरकारांनी वेळोवेळी सरकारी अधिकाऱ्यांना आरएसएसच्या कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्यास बंदी घातली होती.

काँग्रेस नेते पवन खेडा यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर पोस्ट करताना हा दावा केला आहे. त्यांनी दाव्यासोबत एका सरकारी आदेशाचा फोटोही शेअर केला आहे. या फोटोमध्ये दिसणारा आदेश 9 जुलै 2024 चा आहे आणि तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सहभागाशी संबंधित आहे.

या पत्रात जारी केलेल्या सूचनांमध्ये 30 नोव्हेंबर 1966 रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. वरील सूचनांचा आढावा घेण्यात आला असून ३० नोव्हेंबर १९६६ रोजी लागू करण्यात आलेल्या सूचनांमधून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा उल्लेख काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे निर्देशात लिहिले आहे.

जयराम रमेश यांचेही टीकास्त्र

“महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर सरदार पटेल यांनी फेब्रुवारी 1948 मध्ये आरएसएसवर बंदी घातली. मात्र, यानंतर संघाकडून चांगल्या वागणुकीच्या आश्वासनावर बंदी उठवण्यात आली. त्यानंतरही आरएसएसने नागपुरात तिरंगा फडकावला नाही. मात्र, केंद्राने 9 जुलै रोजीच हा आदेश जारी केला होता.