मोदी सरकार प्रशासकीय रचनेत मोठे बदल करत आहे. सत्तेकडून सेवेकडे आणि अधिकारातून जबाबदारी निश्चित करणे हा, या बदलामागील उद्देश आहे. त्याअंतर्गत प्रधानमंत्री कार्यालय आणि देशातील राजभवनांचे नाव बदलण्यात आली आहेत. आता देशातील राजभवन "लोकभवन" म्हणून ओळखलं जातील. तर प्रधानमंत्री कार्यालयाचे नाव 'सेवा तीर्थ' करण्यात आले आले आहे. हा बदल प्रशासनातील कर्तव्य, पारदर्शकता आणि सार्वजनिक सेवेची भावना दाखवणार आहे.

मोदी सरकार प्रशासकीय रचनेची व्याख्या बदल करत आहे. यापार्श्वभूमीवर सत्तेपेक्षा सेवेला आणि अधिकारापेक्षा जबाबदारीला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. या संदर्भात सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पात बांधल्या जाणाऱ्या नवीन पंतप्रधान कार्यालयाचे नाव "सेवा तीर्थ" असे ठेवण्यात आलंय. तर राजभवनांना नवीन नावे देण्यात आली आहेत. राजभवन आता लोकभवन म्हणून ओळखले जातील.

हा बदल केवळ प्रशासकीय नाही तर सांस्कृतिक आणि नैतिक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासकीय कार्यालायातील कर्तव्य आणि पारदर्शकता दिसावी यासाठी नवीन रुप देण्यात आलीय. हे प्रत्येक नाव, प्रत्येक इमारत आणि प्रत्येक चिन्ह आता एका साध्या कल्पनेकडे निर्देश करते. सरकार सेवा करण्यासाठी असते. दरम्यान हे बदल सत्ता ही अधिकार नसून कर्तव्य आहे. २०१६ मध्ये पंतप्रधानांच्या अधिकृत निवासस्थानाचे नाव लोककल्याण मार्ग असे ठेवण्यात आले. हे नाव कल्याणाचे सूचक आहे. आता हे प्रत्येक निवडून आलेल्या सरकारला त्याच्या पुढील कामाची आठवण करून देणारे आहे, सरकारनं नावांमध्ये बदल केल्यानंतर म्हटलयं.