वैवाहिक बलात्कार (Marital rape) हे घटस्फोटाच्या दाव्यासाठी वैध आधार असल्याचे निरीक्षण केरळ उच्च न्यायालयाने (Kerala High Court) आपल्या एका सुनावणी वेळी नोंदवले आहे. यावेळी न्यायालयाने पतीच्या दोन याचिकाही फेटाळून लावल्या आहेत. भारतात वैवाहिक बलात्काराला (Marital rape) कोणत्याही प्रकारची शिक्षा दिली जात नाही. याप्रकरणी एका खटल्यात पतीने कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयाला आपल्या अपीलमध्ये आव्हान दिले होते. (Marital rape is a valid reason for a divorce claim)

केरळ उच्च न्यायालयाचे (Kerala High Court) न्यायमूर्ती ए. मोहम्मद मुस्ताक आणि न्यायमूर्ती कौसर एडप्पागाठ यांच्या खंडपीठाने पत्नीला घटस्फोट देताना अनेक महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे केली.

1. पत्नीच्या स्वायत्ततेकडे दुर्लक्ष करणारा पतीचा अनैतिक स्वभाव वैवाहिक बलात्कार आहे, जरी अशा आचरणाला शिक्षा होऊ शकत नसली तरी ती शारीरिक आणि मानसिक क्रूरतेच्या कक्षेत येते.

२. आधुनिक सामाजिक न्यायशास्त्रात, पती -पत्नीला लग्नात समान भागीदार मानले जाते. मात्र पती पत्नीवर तिच्या शरीराच्या किंवा वैयक्तिक स्थितीच्या दृष्टीने कोणत्याही श्रेष्ठ अधिकारांचा दावा करू शकत नाही. पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध पतीने पत्नीशी शारीरिक संबंध ठेवणे हे वैवाहिक बलात्कारच ठरतो.

3. एखाद्याच्या शारीरिक आणि मानसिक अखंडतेचा आदर करण्याच्या अधिकारामध्ये शारीरिक अखंडता समाविष्ट आहे, कोणताही अनादर किंवा शारीरिक अखंडतेचे उल्लंघन हे वैयक्तिक स्वायत्ततेचे उल्लंघन आहे.

हे देखील पहा-

4. स्वायत्तता मूलतः भावना किंवा परिस्थितीचा संदर्भ देते ज्यावर एखाद्या व्यक्तीचे त्याच्यावर नियंत्रण असल्याचे मानले जाते. लग्नात, पती किंवा पत्नीला अशी गोपनीयता असते, ही गोपनीयता दोघांचेही अनमोल अधिकार आहे. म्हणूनच, वैवाहिक गोपनीयता वैयक्तिक स्वायत्ततेशी जवळून आणि आंतरिकरित्या जोडलेली आहे. म्हणून कोणत्याही प्रकारची घुसखोरी, शारीरिक पीडा ही या गोपनीयतेचा भंग ठरेल.

5. दंड संहितेअंतर्गत कायदा वैवाहिक बलात्काराला मान्यता देत नाही. पण हे कारण घटस्फोटासाठी क्रूरता म्हणून न्यायालयाला मान्यता देण्यापासून रोखता येणार नाही. म्हणूनच, आमचे मत आहे की वैवाहिक बलात्कार हे घटस्फोटाचा दावा करण्यासाठी एक वैध आधार आहे.

6. पैशाची मागणी आणि जोडीदाराची अतृप्त लैंगिक इच्छा हीदेखील क्रूरतेच्या श्रेणीत येईल.

7. व्यभिचाराचे निराधार आरोप देखील मानसिक क्रूरताच आहे.

8. अशा कार्यवाहीमध्ये घटस्फोटाच्या आधारावर केलेले युक्तिवाद पुन्हा एकत्र येण्याची शक्यता नाकारणाऱ्या नात्यासाठी अधिक विध्वंसक असतात.

9. लग्नात जोडीदाराला दुःखी न होण्याचा पर्याय असतो, जो नैसर्गिक कायदा आणि राज्यघटनेनुसार स्वायत्ततेची हमी आहे. कोर्टाने घटस्फोटास नकार देऊन पती किंवा पत्नीला तिच्या इच्छेविरुद्ध त्रास सहन करण्यास भाग पाडू शकत नाही.

10. समाजातील विवाहाच्या बदललेल्या परिस्थीतीत सामाजिक तत्त्वज्ञानातून वैयक्तिक तत्त्वज्ञानाकडे जाताना, आम्हाला भीती वाटते की सध्याचा घटस्फोट कायदा घटनात्मकतेच्या कसोटीवर उभा राहील की नाही. असा कायदा वैयक्तिक पसंती आणि व्यक्तीचे सर्वोत्तम हित यांच्यात योग्य संतुलन साधत नाही.

11. घटस्फोटाच्या कायद्याची चौकट व्यक्तींना त्यांच्या बाबींवर निर्णय घेण्यास मदत करण्याच्या उद्देशाने असावी. या चौकटीने वेगवेगळ्या स्तरावर व्यासपीठाला प्रोत्साहन दिले पाहिजे जेणेकरून व्यक्ती मोफत निवड करू शकतील.

12. कोर्टाला व्यक्तीच्या निवडीवर निर्णय घेण्याचा अधिकार नसावा. व्यक्तींना त्यांचे खटले ठरवण्यास मदत करण्यासाठी न्यायालयाने आपली शक्ती वैज्ञानिक पद्धतीने स्पष्ट केली पाहिजे.

13. आमचा कायदा वैवाहिक नुकसान आणि भरपाई हाताळण्याच्या दिशेने देखील तयार केला पाहिजे. मानवी समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी आपल्याला मानवी विचाराने प्रतिसाद देण्यासाठी कायदा करण्याची गरज आहे.

14. लग्न आणि घटस्फोटासाठी किमान वरील सर्व ओळींमध्ये सर्व समाजासाठी समान कायदा असण्यात कोणतीही अडचण येऊ शकत नाही. व्यक्तींना वैयक्तिक कायद्यानुसार त्यांच्या लग्नाचे सोहळे करण्यास मोकळे आहेत, परंतु त्यांना धर्मनिरपेक्ष कायद्यानुसार लग्नाच्या अनिवार्य सोहळ्यापासून मुक्त केले जाऊ शकत नाही.

15. काळाची गरज अशी आहे की लग्न आणि घटस्फोट हे धर्मनिरपेक्ष कायद्यानुसार झाले पाहिजेत. आपल्या देशातील विवाह कायदे बदलण्याची वेळ आली आहे.

Edited By- Anuradha