Manipur Viral Video Case Supreme Court: मणिपूर हिंसाचार आणि दोन महिलांची विवस्त्र धिंड काढल्याप्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. पीडित महिलांनी कोर्टात धाव घेतली असून आज यावर सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्यासह न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.

मणिपूर घटनेतील तपास निष्पक्ष तपास व्हावा, तसेच पीडितांची ओळख लपवली जावी, अशा दोन मागण्या पीडितांनी याचिकेतून केल्या आहेत. लाईव्ह लॉने याबाबतचं वृत्त दिलं आहे. त्यामुळे आजच्या सुनावणीत नेमकं काय होतं? याकडेच संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून आहे.

१९ जून रोजी मणिपूर महिला अत्याचार आणि त्यांची विवस्त्र धिंड काढल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. ही घटना समोर येताच देशभरातून संतापाची लाट उसळली होती. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने देखील या प्रकरणाची दखल घेतली होती. आतापर्यंत याप्रकरणी काय तपास केला? कोणाला अटक केली? काय कायदेशीर कारवाई केली? असे विविध प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला विचारले होते.

इतकंच नाही तर, आम्ही थोडा वेळ वाट पाहू, या वेळात केंद्र सरकारने कायदेशीर पाऊले उचलली नाहीत तर सुप्रीम कोर्टाकडून कारवाई केली जाईल, असंही कोर्टाने यावेळी स्पष्ट केलं होतं. दरम्यान, कोर्टाने ताशेरे ओढल्यानंतर केंद्र सरकारने याप्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग केला.

तसंच, या प्रकरणी वेळेत निकाल लागावा याकरता हे प्रकरण मणिपूर राज्याच्या बाहेर हस्तातंरित करावे, अशी मागणी केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे सचिव अजय भल्ला यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. दरम्यान,या प्रकरणात पीडित महिलांकडून कोर्टात याचिका सुद्धा दाखल करण्यात आली. यावर आज सुनावणी होणार आहे.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

गेल्या अनेक दिवसांपासून मणिपूरमध्ये हिंसाचार सुरू आहे. दोन समुदायात वाद झाल्यानंतर मणिपूरची परिस्थिती गंभीर बनली आहे. दरम्यान, ४ मे रोजी दोन महिलांना नग्न करून त्यांची धिंड काढण्यात आली. याप्रकरणी महिलांनी पोलीस तक्रार केली. परंतु, त्या तक्रारीची दखल घेण्यात आली नव्हती.

परंतू, १९ जून रोजी नग्न धिंडचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. हा व्हिडीओ समाज माध्यामांतून समोर आल्यानंतर देशभरातून संतापाची लाट उसळली. आरोपींना तातडीने अटक करावी, अशी मागणी सर्वस्तरातून केली जात होती. या घटनेवर सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांनी देखील नाराजी व्यक्त करत केंद्र सरकारला फटकारलं.

Edited by - Satish Daud